आरक्षणासह अन्य प्रश्नांसाठी कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करा; मराठा क्रांती मोर्चाची मागणी

पुन्हा एकदा ‘एक मराठा, लाख मराठा’चा नारा

औरंगाबाद : मराठा आरक्षणासह प्रलंबित प्रश्नांसाठी आता आम्हाला आंदोलन करायला लावू नका, समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य सरकारने कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करावा, असे आवाहन मराठा क्रांती मोर्चाच्यावतीने राज्य सरकारला करण्यात आले.

मराठा समाजाच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी मराठा क्रांती मोर्चाची बैठक मंगळवारी सिडको एन २ येथील एका हॉटेलमध्ये पार पडली. सुमारे चार तास चाललेल्या या बैठकीत मराठा आरक्षण सद्य:स्थिती आणि पर्याय, सारथीकडून मराठा विद्यार्थ्यांवर होत असलेला अन्याय, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या योजनेंतर्गत कर्ज घेण्यासाठी बँकांकडून होत असलेली पिळवणूक, ईडब्ल्यूएस आदी विषयांवर चर्चा झाली.

या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सामाजिक कार्यकर्ते विनोद पाटील म्हणाले की, न्यायालयाने महावितरण कंपनीतील भरतीसंदर्भात दिलेल्या निर्णयाचा चुकीचा अर्थ काढून राज्यातील तहसीलदारांनी मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएसचे प्रमाणपत्र देण्याचे थांबविले आहे. हा निर्णय केवळ ‘महावितरण’च्या याचिकेपुरता मर्यादित आहे, असे असताना अधिकाऱ्यांनी परस्पर चुकीचा अर्थ काढून मराठा विद्यार्थ्यांना ईडब्ल्यूएस आरक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा घाट घातला आहे. त्याचा मराठा क्रांती मोर्चा धिक्कार करतो. जोपर्यंत मराठा समाजाला दुसरे आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत ईडब्ल्यूएसचा लाभ घेऊ शकतो. त्यामुळे राज्य सरकारने तत्काळ याचा आढावा घेऊन ईडब्ल्यूएसचे प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना द्यावेत. बार्टी आणि महाज्योतीप्रमाणेच सारथीच्या विद्यार्थ्यांना सर्व लाभ देण्यात यावेत, तारादूतांची पुन्हा नेमणूक करावी, कोपर्डीच्या नराधमांनी उच्च न्यायालयात केलेल्या अपिलावर जलदगती न्यायालयात सुनावणी घेऊन आरोपींना तत्काळ फासावर लटकवा, आदी आमच्या मागण्या आहेत. या मागण्या सोडविण्यासाठी राज्य सरकारने कालब्ध कार्यक्रम घोषित करावा, असे आवाहन पाटील यांनी केले.

या बैठकीला सुरेश वाकडे, अभिजीत देशमुख, रवींद्र काळे, प्रा. चंद्रकांत भराट, सतीश वेताळ, सुनील कोटकर, मनोज गायके, गणेश काळे, सखाराम काळे, आप्पासाहेब कुढेकर, अभिजीत देशमुख, रमेश गायकवाड, राजगौरव वानखेडे, सुकन्या भोसले, रेखा वाहटुळे आदींसह समाजबांधवांची उपस्थिती होती.

तज्ज्ञ वकिलांची टीम नियुक्त करा
मराठा आरक्षण पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. राज्य सरकारने या याचिकेचा निकाल सरकारच्या बाजूने लागावा, यासाठी तज्ज्ञ वकिलांची टीम नियुक्त करावी आणि हा प्रश्न आठ ते दहा दिवसांत मार्गी लावावा, असे आवाहन करण्यात आले.