औरंगाबादेत डस्टबिन खरेदीपूर्वीच घोटाळा उघड

शहरात कच-याचा प्रश्न गंभीर बनलेला असताना मनपा अधिका-यांना त्यातही खाबूगिरीचे अनेक मार्ग सापडत आहेत.

ठळक मुद्देकचऱ्यातही खाबूगिरी : दोषी अधिका-यांना अभय

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : शहरात कच-याचा प्रश्न गंभीर बनलेला असताना मनपा अधिका-यांना त्यातही खाबूगिरीचे अनेक मार्ग सापडत आहेत. डस्टबिन खरेदीत मनपाला कोट्यवधींचा चुना लावण्यात येत असल्याचा धक्कादायक प्रकार मंगळवारी उघडकीस आला. बाजारात १०० रुपयांमध्ये भेटणारे डस्टबिन चक्क मनपा अधिका-यांनी १६६ रुपयांमध्ये खरेदी करण्याचे निश्चित करून टाकले. ही संभाव्य खरेदी रद्द करून निविदा पद्धतीने बाजारातून डस्टबिन खरेदीचा निर्णय महापौरांनी घेतला.
स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत केंद्र आणि राज्य शासनाने महापालिकेला तब्बल २९१ कोटी रुपये अदा केले आहेत. या निधीतील १० कोटी रुपये घनकचरा व्यवस्थापनावर खर्च करण्याची मुभा स्मार्ट सिटी संचालक मंडळाने दोन महिन्यांपूर्वीच दिली. या निधीतून रिक्षा खरेदी, डस्टबिन खरेदी करण्यात येणार होते. महापालिकेच्या यांत्रिकी विभागाने कोट्यवधी रुपयांचे डस्टबिन खरेदी करण्यासाठी शासनाच्या जे.एम. पोर्टलची मदत घेतली. पोर्टलवर उपलब्ध कंपन्यांनी वेगवेगळे दर डस्टबिनसाठी दर्शविले आहेत. १२ लिटरचे डस्टबीन १६६ रुपयांमध्ये दर्शविले आहे. मनपा अधिकाºयांनी हे दरही निश्चित करून फाईल मंजुरीसाठी प्रस्ताव सुरू केला. मंगळवारी महापौरांच्या आढावा बैठकीत डस्टबिन खरेदीचा मुद्दा समोर येताच अधिकाºयांनी छातीठोकपणे सर्व माहिती देण्यास सुरुवात केली. महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी त्वरित एका खाजगी विक्रेत्याला बैठकीत बोलावून घेतले. हा विक्रेता चक्क दोन डस्टबिन घेऊनच बैठकीत आला. महापौरांनी डस्टबिन दाखविताना सांगितले की, १७ लिटरचेउच्च दर्जाचे डस्टबिन बाजारात १०० रुपयांमध्ये मिळत आहे. महापालिका १२ लिटरचे डस्टबिन थेट १६६ रुपयांमध्ये खरेदी करतेय म्हणजे नवलच म्हणावे लागेल, असे महापौरांनी नमूद केले.
साडेतीन कोटींच्या उधळपट्टीला ब्रेक
मनपाच्या यांत्रिकी विभागाने कचरा उचलण्यासाठी हुकलोडर व इतर वाहने खरेदीसाठी कारवाई सुरू केली. साडेतीन कोटी रुपयांची ही सर्व खरेदी असल्याचे सांगण्यात आले. राज्य शासनाने दोन आठवड्यांपूर्वीच घनकचरा व्यवस्थापन करण्यासाठी मनपाला ८० कोटी रुपये देण्याचे मान्य केले. यामध्ये १० कोटी रुपयांची वाहनेही खरेदी करण्याची मुभा आहे. असे असताना मनपाच्या तिजोरीतून साडेतीन कोटी रुपयांची उधळपट्टी कशासाठी करण्यात येत असल्याचा जाब महापौरांनी विचारला. त्यावर अधिकाºयांनी आम्हाला यासंदर्भात माहितीच नसल्याचे सांगून आपली सुटका करून घेतली.