शुद्धतेची हमी ! दागिन्यांवर ४१ रुपयांत हॉलमार्कचा शिक्का

हॉलमार्क नोंदणीसाठी ज्वेलर्सला भरावी लागेल रक्कम

ठळक मुद्देकाही दागिने विक्रेत्यांकडून अपप्रचार हॉलमार्किंग कशी असावी यासंदर्भातही संभ्रम

औरंगाबाद : केंद्र सरकारने सोन्याच्या दागिन्यांवर बुधवारपासून (दि.१५) हॉलमार्किंग अनिवार्य केले आहे. आजघडीला जिल्ह्यातील ३२ ज्वेलर्सने यासाठी ऑनलाईन नोंदणी केली आहे. मात्र, शहरात हॉलमार्क करून देणारे एकच केंद्र कार्यान्वित आहे. एका दागिन्यावर हॉलमार्क करण्यासाठी ४१ रुपये ३० पैसे लागत आहेत. एवढ्या रकमेत शुद्ध दागिन्यांची खात्री तुम्हाला मिळणार आहे. 

सोने खरेदीत ग्राहकांची अनेकदा फसवणूक होते, अशा तक्रारी सरकारकडे प्राप्त झाल्या होत्या. यामुळे देशभरात सोन्याच्या शुद्धतेसाठी हॉलमार्क हे प्रमाण वापरले जाते. आता आपल्या देशातही दागिन्यांवर हॉलमार्क करून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. दुकानातील सर्व दागिन्यांना हॉलमार्क करून घेण्यासाठी केंद्र सरकारने व्यापाºयांना एक वर्षाची मुदत दिली आहे. पुढील १५ जानेवारी २०२१ पासून प्रत्येक दागिन्यावर हॉलमार्क असणे सक्तीचे केले आहे. याशिवाय ज्वेलर्सला सोन्याचे दागिने विकता येणार नाही.

‘सोन्याच्या दागिन्यांवर आजपासून हॉलमार्किंग’अशा मथळ्याखालील आज बातम्या वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाल्या आणि बाजारपेठेत ग्राहकांनी ज्वेलर्सला यासंदर्भात विचारणा सुरूकेली. दागिन्यांवर हॉलमार्क करण्याआधी ज्वेलर्सला ब्युरो आॅफ इंडियन स्टँडर्डस् (बीआयएस) कडे आॅनलाईन (ई- रजिस्ट्रेशन) करावे लागणार आहे. त्यानंतरच त्यांना त्यांच्याकडील दागिन्यांवर हॉलमार्किंग करून घेता येईल. मात्र, याआधीच जिल्ह्यातील ३२ ज्वेलर्सने आॅनलाईन नोंदणी केली आहे. एवढेच नव्हे तर बीआयएसने अधिकृत केलेल्या हॉलमार्क केंद्रातूनच ते दागिन्यावर हॉलमार्किंग करून घेत आहेत. आजघडीला शहरात हॉलमार्क करून देणारे एकच केंद्र कार्यान्वित आहे. 

काही दागिने विक्रेत्यांकडून अपप्रचार 
हॉलमार्क असलेले दागिने महाग मिळतील. कारण, हॉलमार्किंगसाठी अधिकचे पैसे मोजावे लागतात, असे ग्राहकांना काही ज्वेलर्स सांगत आहेत. मात्र, आम्ही हॉलमार्क केंद्रावर चौकशी केली असता, तेथे सांगण्यात आले की, प्रत्येक दागिन्यावर हॉलमार्क करण्यासाठी ३५ रुपये चार्जेस आकारले जातात. त्यावर १८ टक्के जीएसटी असे ४१ रुपये ३० पैसे ज्वेलर्सला द्यावे लागतात. त्याबदल्यात आधुनिक मशीनवर दागिन्याची शुद्धता तपासली जाते व लेजरद्वारे हॉलमार्कचा लोगो त्या दागिन्यावर उमटविला जातो. यामुळे सोन्याच्या दागिन्याची शुद्धता सिद्ध होते. 

हॉलमार्किंग कशी असावी यासंदर्भातही संभ्रम
दागिन्यावर हॉलमार्किंग कशा पद्धतीची असावी याबाबत संभ्रम दिसून येत आहे. ब्युरो आॅफ इंडियन स्टँडर्डस् (बीआयएस)च्या नुसार दागिन्यावर पहिला बीआयएसचा लोगो असेल, त्यानंतर किती कॅरेट आहे व त्याची गुणवत्ता टक्केवारी देण्यात येईल, त्यानंतर हॉलमार्किंग करणाºया केंद्राचा लोगो, कोणत्या वर्षी तयार करण्यात आला त्याचा कोड लेटर व अखेरीस नोंदणीकृत ज्वेलर्सचा लोगो असे असणे आवश्यक आहे. मात्र, काही दागिन्यांवर हॉलमार्क, किती कॅरेट आहे ते व दुकानदाराचे नाव, कारागिराचे नाव असे टाकण्यात आले आहे. यामुळे नेमकी हॉलमार्किंग कशी असावी, याबाबत संभ्रम दिसून आला. 

ठराविक कॅरेटचेच सोने विक्री होणार 
ब्युरो आॅफ इंडियन स्टँडर्डस् (बीआयएस)ने ठरवून दिल्यानुसार ज्वेलर्सला १४ कॅरेट (५८.५ टक्के), १८ कॅरेट (७५.० टक्के) व २२ कॅरेट (९१.८ टक्के) या तीन कॅरेटमध्येच सोन्याचे दागिने विक्री करावे लागणार आहे. याशिवाय कोणी २० कॅरेटचे दागिने विकत असेल तर पुढील वर्षापासून गुन्हा ठरूशकतो. यामुळे आता येत्या काळात १४, १८ व २२ कॅरेटचे दागिनेच ग्राहकांना मिळणार आहेत.

हॉलमार्क तपासून पाहावे
दागिन्यांवर करण्यात आलेले हॉलमार्किंग हे अधिकृत हॉलमार्क केंद्रातून केले आहे की नाही याची खात्री ग्राहकांनी करून घ्यावी. यासाठी बीआयएसच्या पोर्टलवर जाऊन संपूर्ण माहिती मिळू शकते. काही दुकानदार आॅनलाईन नोंदणी न करताच थेट दागिन्यांवर हॉलमार्किंग करून घेत असल्याचेही आढळून आले  हे चुकीचे आहे. यासाठी ग्राहकांनी जागरूक राहणे आवश्यक आहे. 

हॉलमार्क नोंदणीसाठी ज्वेलर्सला भरावी लागेल रक्कम 
हॉलमार्कसाठी आॅनलाईन नोंदणी करण्याकरिता ज्वेलर्सला बीआयएसकडे रक्कम जमा करावी लागणार आहे. ज्याची वार्षिक उलाढाल ५ कोटींच्या आत आहे, त्यांना ११ हजार २१० रुपये फीस भरावी लागेल, तर ज्याची वार्षिक उलाढाल ५ कोटींपेक्षा अधिक आहे त्या ज्वेलर्सला २० हजार ६० रुपये फीस भरावी लागणार आहे. दर ५ वर्षांनंतर नूतनीकरण करावे लागणार आहे. आॅनलाईन नोंदणी केल्यानंतरच या ज्वेलर्सला आपल्या दागिन्यावर हॉलमार्किंग करता येईल. हॉलमार्क नसलेले दागिने १५ जानेवारी २०२१ नंतर विकता येणार नाही.

जनजागृतीचा अभाव 
सोन्याच्या दागिन्यांवर ‘बीआयएस’च्या हॉलमार्किंगबाबत शहरातील अनेक ग्राहक असे आहेत त्यांना काहीच माहिती नाही, तर ग्रामीण भागातील ग्राहक याबाबत पूर्णत: अनभिज्ञ आहेत. सुशिक्षित ग्राहकांनाही याबाबत फारशी माहिती नाही. यासाठी केंद्र सरकारने जनजागृती करणे आवश्यक आहे. तसेच शहरातील सराफा व्यापारी संघटनेने यासाठी पुढाकार घेऊन गावागावांत जनजागृती करावी, अशी मागणी पुढे येत आहे.