शासकीय प्रकल्पांसाठी टेंडर पद्धतीमुळे इमारतीच्या गुणवत्तेला धक्का

टेंडरिंग पद्धत बंद करून पुन्हा एकदा गुणवत्तेवर आधारित पद्धत सुरू करा, असे मत ‘लोकमत’शी बोलताना ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष विलास अवचट यांनी मांडले.

छत्रपती संभाजीनगर : शासकीय प्रकल्पासाठी टेंडर पद्धत अवलंबविली जात आहे. मात्र, या टेंडरिंगमुळे इमारतीच्या गुणवत्तेला धक्का बसला आहे. शासकीय इमारती असो की प्रकल्प; त्यांची गुणवत्ता घसरलेली पाहण्यास मिळत आहे. टेंडरिंगमध्ये सर्वात कमी किमतीची निविदा असलेल्याला काम मिळते, अशा संस्थांकडून दर्जेदार कामाची काय अपेक्षा करणार? टेंडरिंग पद्धत बंद करून पुन्हा एकदा गुणवत्तेवर आधारित पद्धत सुरू करा, असे मत ‘लोकमत’शी बोलताना ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष विलास अवचट यांनी मांडले. आयआयए आयोजित क्रीडा महोत्सवात प्रमुख पाहुणे म्हणून ते शहरात आले होते.

शासकीय प्रकल्पाचे काम विदेशी आर्किटेक्ट संस्थेला का मिळतात?
उत्तर : भारतात आजघडीला आर्किटेक्ट संघटनेचे सदस्य २८ हजारांपेक्षा अधिक आर्किटेक्ट आहेत. देशातील आर्किटेक्ट आज जगातील कोणत्याही दिग्गज आर्किटेक्टपेक्षा कमी नाहीत. आर्किटेक्टची तरुण पिढी तर खूप हुशार आहे. कल्पकतेचा खजिना त्यांच्याकडे आहे. दुबईतील बुर्ज खलिफा बनविण्यात देशातील आर्किटेक्टचे योगदान आहे. मात्र, शासनाच्या काही प्रकल्पांसाठी उदा : स्मार्ट सिटी प्रकल्पात आर्किटेक्टला ७०० कोटींची वार्षिक उलाढालीची अट घालण्यात आली. तिथे देशातील आर्किटेक्ट मागे पडत आहेत. याचा अर्थ असा नाही की, त्यांच्याकडे गुणवत्ता नाही. यामुळे विदेशी आर्किटेक्ट कंपनीला काम मिळते. सरकारने देशातील आर्किटेक्ट कंपनीलाच काम द्यावे.

शहराचा डीपी प्लॅन करताना आर्किटेक्ट संघटनेला विश्वासात घ्यावे का?
उत्तर : देशात अनेक शहरे अशी आहेत की, त्यांचा डीपी प्लॅन तयार नाही. शासनाच्या अनेक समित्या अशा आहेत की, तिथे आर्किटेक्टची आवश्यकता असताना नेमण्यात आले नाही. यामुळे होणारे कामे सुमार दर्जाची होतात. मनपाकडून सौंदर्य बेट तयार केले जाते. त्याच्या समितीवरही आर्किटेक्ट नेमण्यात यावा. केंद्र सरकारने मोठ्या प्रकल्प उभारण्यासाठी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स संस्थेला सहभागी करून घ्यावे. जेणेकरून देशातील तज्ज्ञ आर्किटेक्टच्या मार्गदर्शनातून दर्जेदार, सर्वोत्तम प्रकल्प उभारले जातील, तशी मागणी आम्ही केंद्र सरकारकडे केली आहे.