अवैध सावकारी उपनिबंधकांच्या रडारवर!

जालना : सावकाराने घर किंवा जमीन बळकविल्याच्या तक्रारीचा ओघ जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे सुरू असून, चार प्रकरणांत शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय लागला आहे. सावकाराच्या ताब्यात असलेली जमीन मूळ मालक असलेल्या शेतकऱ्याला परत करण्याचा आदेश जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने दिला. या आदेशाची अंमलबजावणी होऊन जुलै आणि आॅगस्टच्या पहिल्या आठवड्यातच संबंधित शेतकऱ्यांचे नाव पुन्हा एकदा सातबाऱ्यावर आल्याने सावकारीतून जमीन व मालमत्ता बळकावणाऱ्या सावकारांचे धाबे दणाणले आहे.
कर्जासाठी विविध प्रकारच्या राष्ट्रीयीकृत बँका, ग्रामीण व जिल्हा मध्यवर्ती बँक तसेच सहकारी पतसंस्थांची पाळेमुळे घट्ट रोवलेली असतानादेखील खासगी सावकारीचा धंदा जिल्ह्यात तेजीत असल्याचे तक्रारींवरून उघडकीस आले आहे. आतापर्यंत जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयांकडे अशा सावकारां विरोधात ११२ तक्रारी आल्या आहेत. पैकी २० प्रकरणांची सुनावणी सुरू आहे.
गत काही वर्षांपासून निसर्गाची साथ मिळत नसल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. कुटुंबाचा उदरिनर्वाह करणे अवघड झाल्याने शेती पिकविण्यासाठी शेतकरी पीक कर्ज, बँकांचे कर्ज काढतो तर काही शेतकरी सावकारांकडून कर्ज घेतो. कर्जासाठी बँकांचे दर कमी आहेत. मात्र, प्रक्रिया किचकट असल्याने अनेक वेळा चकरा मारल्यानंतरही पदरी निराशाच पडते. परिणामी अनेकजण खासगी सावकारांकडे कर्जासाठी धाव घेतात. सावकार अधिकृत की अनिधकृत, याचा विचार न करता कर्ज काढले जाते. तारण म्हणून सावकाराला जमीन किंवा मालमत्तेचे खरेदीखत दिले जाते. खरेदीचा सर्व खर्च शेतकरी किंवा त्या ग्राहकाला करावा लागतो. कर्जाची परतफेड केल्यानंतर सावकाराने जमीन किंवा मालमत्तेची खरेदी पलटून देणे अपेक्षित आहे. मात्र, अनेक सावकार मालमत्ता देणे फेडल्यानंतरही देत नसल्याने पर्यायाने शेतकरी किंवा ग्राहकाला न्यायासाठी उपनिबंधक कार्यालयात धाव घ्यावी लागते. जालना जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात अवैध सावकाराने जमीन व मालमत्ता हडपल्यासंदर्भात एकूण ११२ तक्रारी आल्या आहेत. या तक्ररीत कितपत तथ्य आहे, याची पडताळणी करण्यासाठी सुरूवातीला तालुका उपनिबंधक कार्यालयाकडून संपूर्ण अहवाल मागवला जातो. नंतर कार्यालयात जिल्हा उपनिबंधक याप्रकरणी सुनावणी घेतली जाते.
जालना तालुक्यातील बबन बाजीराव ढवळे (रा. दरेगाव), विजय शिवाजी राठोड (रा. मोऱ्हाडी), रमेश बापुराव किंगरे बाबरा आणि अंबड तालुक्यातील डोमेगाव येथील भगवान सातपुते या शेतकऱ्यांनी सावकाराने जमीन हडपल्याची तक्रार नोंदविली होती. याप्रकरणी तक्रारदार व गैरअर्जदार यांची सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर तसेच प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी केल्यानंतर सदर जमीन मूळ मालक असलेल्या चारही शेतकऱ्यांना यांना परत करण्याचे आदेश जिल्हा उपनिबंधक जनार्धन गुट्टे यांनी दिला. संपूर्ण सोपस्कार पार पडल्यानंतर जुलै आणि आॅगस्टच्या पहिल्याच आठवड्यात चारही शेतकऱ्यांची नावे सात-बारा व गाव नमुना आठ -अ वर आले आहे. आणखी २० प्रकरणांची सुनावणी सुरू असल्याची माहिती आहे. (प्रतिनिधी)
सावकारी संदर्भातील प्रकरणांचा न्यायनिवाडा करण्याचे अधिकार शासनाने जिल्हा उपनिबंधकांना दिले आहेत. या शेतकऱ्याच्या बाजूने जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने दिलेला निर्णय हा जिल्ह्यातील पहिला ठरला आहे. चार शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय लागला.
४यामुळे अवैध सावकार आणि जमीन व अन्य स्थावर मालमत्ता बळजबरीने बळकवणाऱ्या या सावकारांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. सावकारी संदर्भात सर्वाधिक तक्रारी जालना तालुक्यात आहे. निकाल शेतकऱ्याच्या बाजूने लागल्याने तक्रारदार शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या.
सावकारांच्या तावडीतून सर्वसामान्य शेतकऱ्यांंची सुटका करण्यासाठी महाराष्ट्र सावकारी अधिनियम २०१४ विशेषत: मराठवाडा व विदर्भातील शेतकऱ्यासाठी खास अंमलात आणला आहे. या अधिनियमातील कलम १६, १७, १८ व १९ शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाच्या आहेत. एखाद्या सावकाराने कर्ज देताना तारण म्हणून जमीन, घर किंवा अन्य मालमत्ता खरेदी करून घेतली आणि कर्जाची परतफेड केल्यानंतरही परत दिली नाही, तर शेतकऱ्याला कलम १६ नुसार तालुका उपनिबंधकांकडे तक्र ार नोंदविता येते. साधारणत: १५ वर्षांपर्यंतचे शेतीच्या खरेदी-विक्र ीचे कथित व्यवहार न्यायासाठी उपनिबंधक कार्यालयात मांडता येतात. - जनार्दन गुट्टे, जिल्हा उपनिबंधक, जालना