२१ दिवसांपेक्षा अधिक काळ पावसाचा खंड; खरिपाचे उत्पादन ५० टक्क्यांपेक्षा कमी होणार
By बापू सोळुंके | Published: September 9, 2023 07:58 PM2023-09-09T19:58:28+5:302023-09-09T19:59:33+5:30
जिल्ह्यात दरवर्षी पडणाऱ्या एकूण पावसाच्या सरासरी ६१ टक्केच पाऊस आतापर्यंत झाला.
छत्रपती संभाजीनगर : औरंगाबाद जिल्ह्यातील ३२१ गावांत २१ दिवसांपेक्षा अधिक काळ पावसाने खंड दिल्याने या गावातील शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या २५ टक्के अग्रीम विमा कंपनीने देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या समितीने मंगळवारी घेतला. तर जिल्ह्यातील सर्वच मंडळातील कमीत कमी १६ दिवस ते जास्तीत जास्त ४० दिवसांचा खंड पावसाने दिला आहे. त्यामुळे या मंडळातील पीक उत्पादनात ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक घट होणार असल्याचे कृषी अधीक्षक प्रकाश देशमुख यांनी सांगितले.
जिल्ह्यात दरवर्षी पडणाऱ्या एकूण पावसाच्या सरासरी ६१ टक्केच पाऊस आतापर्यंत झाला. जिल्ह्यातील बहुतेक सर्वच कृषी मंडळ कार्यालयात जूनपासून आतापर्यंत १६ ते ४० दिवसांचा खंड पडलेला आहे. तर जिल्ह्यातील औरंगाबाद, फुलंब्री, वैजापूर आणि गंगापूर या तालुक्यातील २० कृषी मंडळांतर्गत येणाऱ्या ३२१ गावांत २१ दिवसांपेक्षा अधिक पावसाने खंड दिल्याचे दिसून आले. याबाबतचा अहवाल जिल्हा हवामान केंद्राकडून प्राप्त होताच कृषी, महसूल विभाग, स्कायमेट, कृषी विद्यापीठ प्रतिनिधी आणि विमा कंपनीचे प्रतिनिधी असलेल्या तालुकास्तरीय समितीने नुकतेच पीक सर्वेक्षण केले.
या समितीने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार ३२१ गावांतील पिकांचे पावसाअभावी प्रचंड नुकसान झाले आहे. यामुळे पीक उत्पादनात ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक घट होण्याची शक्यता वर्तविली. नियमानुसार खरीप हंगामात पावसाने सलग २१ दिवस खंड शेतकऱ्यांना एकूण विम्याच्या २५ टक्के अग्रीम रक्कम द्यावी, असा नियम आहे. मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत जिल्ह्यातील ३२१ गावांतील कापूस, सोयाबीन, मका या पिकांचा विमा घेतलेले शेतकरी विमा संरक्षित रकमेच्या २५ टक्के अग्रीम नुकसानभरपाईस पात्र ठरत असल्याचे कृषी अधीक्षक प्रकाश देशमुख यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले तेव्हा शेतकऱ्यांना तत्काळ अग्रीम रक्कम देण्यात यावी, यासाठी विमा कंपनीला आदेश काढण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले.
जिल्ह्यातील सर्वच गावांत दुष्काळी स्थिती
विमा कंपनीच्या नियमानुसार २१ दिवसांचा पावसाचा खंड असेल तरच पिकाचे नुकसान झाले, असे गृहीत धरले जाते. केवळ तांत्रिक अटीमुळे लाखो शेतकरी मदतीपासून वंचित राहत आहेत.