औरंगाबादमध्ये वाळूचा उपसा जोमात; ठेक्यांची प्रक्रिया कोमात

औरंगाबाद : जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच वाळूपट्टे तस्करांच्या विळख्यात आले असून, प्रशासनाने त्यांच्यासमोर गुडघे टेकल्याचे दिसते आहे. पाच महिन्यांत वाळू उपसा करण्यासाठी प्रशासनाने अधिकृतरीत्या ठेका दिलेला नसताना शहरात वाळू येते कोणत्या पट्ट्यातून याचा शोध घेण्यासाठी प्रशासन धजावत नाही. 

चोरीमुळे रिक्त झालेल्या वाळूपट्ट्यांचे सर्वेक्षण करण्याची घोषणा गेल्या महिन्यात करण्यात आली; परंतु ते सर्वेक्षणही कागदावरच असल्यामुळे ६० कोटी रुपयांच्या गौण खनिजातील उत्पन्नापैकी वाळूपट्ट्यातून जे निर्धारित महसूल उत्पन्न आहे, ते यंदाही बुडण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. तीन वर्षांपासून चोरट्या मार्गाने वाळू उपसा करणाºया तस्करांवर प्रशासनाला नियंत्रण मिळविणे शक्य झालेले नाही. वाळूपट्टा लिलावाला देण्यापूर्वी एका पट्ट्यातून किती ब्रास वाळू उपसा होऊ शकतो याची अंदाजे माहिती प्रशासनाने ठेकेदारांना दिलेली असते. सध्या एकही वाळूपट्टा ठेकेदाराच्या ताब्यात नाही, मग वाळू शहरात येते कुठून? याचा शोध प्रशासनाला का घेता आला नाही, असा प्रश्न आहे. 

या सर्व प्रकरणी अप्पर जिल्हाधिकारी पी.एल. सोरमारे यांना पत्रकारांनी छेडले असता ते म्हणाले, प्रशासनाला महसुलाचे जे उद्दिष्ट दिले आहे, ते एकट्या गौण खनिजावर नसते. देवळा, जवखेडा खुर्द येथील दोन पट्टे दिले आहेत. अनधिकृत वाळू उपशाविरोधात कारवाईसाठी समिती आहे. शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषाप्रमाणे तहसील पातळीवर कारवाईचे आदेश दिले जातील. वाळूचोरांवर कारवाई न झाल्यास सबंधितांबाबत प्रशासन कारवाई करील.

यंदाही महसूल बुडण्याची शक्यता 
यंदा १०० टक्के महसूल मिळण्याची शक्यता कमी आहे, असे दिसते. आॅक्टोबर २०१७ ते सप्टेंबर २०१८ या कालावधीसाठी औरंगाबाद जिल्ह्यात ३१ वाळूपट्ट्यांची लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. त्यातून प्रशासनाला ६० कोटी रुपयांचा महसूल अपेक्षित आहे. ३१ पैकी ७ वाळूपट्ट्यांच्या लिलावाची प्रक्रिया पुढे सरकली; मात्र सातपैकी एकही वाळूपट्टा ठेकेदाराला दिलेला नाही. तरी शहर परिसरामध्ये वाळू चोरी आणि विक्री सर्रास सुरू आहे.  

चोरीमुळे पट्टे रिक्त; सर्वेक्षण कागदावर 
जिल्ह्यातील वाळूपट्ट्यांतून पाच महिन्यांत मोठ्या प्रमाणात चोरी झाल्याच्या शक्यतेमुळे वाळू चोरीवर नियंत्रण आणण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने लिलावात प्रतिसाद न मिळालेल्या पट्ट्यांत किती वाळू शिल्लक आहे याचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला; परंतु महिन्यापासून प्रशासनाने कुठलेही सर्वेक्षण सुरू केलेले नाही.