राज ठाकरे हाजीर हो ! सुनावणीस हजर राहण्यापासून माफी देण्याचा अर्ज न्यायालयाने फेटाळला

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे पक्षप्रमुख राज ऊर्फ स्वराज श्रीकांत ठाकरे यांचा न्यायालयात सुनावणीस हजर राहण्यापासून माफी देण्याचा पुनर्विलोकन अर्ज अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एच. ए. पाटील नामंजूर केला.

ठळक मुद्दे. राज ठाकरे यांचा हजेरी माफीचा अर्ज नामंजूर करणारा कन्नडच्या प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकाऱ्यांचा आदेश कायम ठेवला.

औरंगाबाद : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे पक्षप्रमुख राज ऊर्फ स्वराज श्रीकांत ठाकरे यांचा न्यायालयात सुनावणीस हजर राहण्यापासून माफी देण्याचा पुनर्विलोकन अर्ज अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एच. ए. पाटील यांनी मंगळवारी (दि.१२ जून) नामंजूर केला. राज ठाकरे यांचा हजेरी माफीचा अर्ज नामंजूर करणारा कन्नडच्या प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकाऱ्यांचा आदेश कायम ठेवला.

२००८ साली राज ठाकरे यांना वेगवेगळ्या न्यायालयांनी अटक वॉरंट जारी केले होते. त्यावेळी त्यांनी ‘हिंमत असेल तर मला अटक करा आणि परिणाम बघा’ असे वक्तव्य केले होते. त्यानंतर त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी २१ आॅक्टोबर २००८ रोजी पिशोर-भारंबा बसवर दगडफेक करून काचा फोडल्या होत्या. राज ठाकरे यांच्यासह सात जणांविरुद्ध पिशोर पोलीस ठाण्यात सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान प्रतिबंधक कायद्यानव्ये गुन्हा दाखल झाला. सदर खटल्याची कन्नडच्या न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. मात्र, राज ठाकरे सुनावणीसाठी त्या न्यायालयात हजर राहिले नाहीत.

त्यांनी या खटल्याच्या सुनावणीस  हजेरी माफी मिळण्यासाठी दाखल केलेला अर्ज कन्नडच्या न्यायालयाने १३ एप्रिल २०१८ रोजी नामंजूर केला . म्हणून त्यांनी औरंगाबादच्या सत्र न्यायालयात पुनर्विलोकन अर्ज दाखल केला. त्यांनी अर्जात म्हटल्यानुसार राजकीय हेतूने दाखल झालेली दंगल आणि  मालमत्तेचे नुकसानविषयक सर्व गुन्हे रद्द करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे.  उच्च न्यायालयात अपील दाखल करावयाचे आहे. सबब, राज ठाकरे यांना सुनावणीस हजर राहण्यास सूट द्यावी,  अशी विनंती केली होती.

या अर्जाला सहायक सरकारी वकील आर. सी. कुलकर्णी यांनी विरोध केला. त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, खटला जुना (२००८) आहे. राज ठाकरे यांच्या अनुपस्थितीमुळे हा खटला प्रलंबित आहे. प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकाऱ्यांच्या निकालात हस्तक्षेप करता येणार नाही. राज ठाकरे हजर राहिल्याशिवाय खटल्याची पुढे सुनावणी होऊ शकणार नाही. सुनावणीअंती न्यायालयाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला.