स्थगितीनंतर २३ दिवसांत पुन्हा निर्णय; औरंगाबाद महापालिका प्रशासकपदी अभिजीत चौधरी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 23, 2022 01:14 PM2022-07-23T13:14:28+5:302022-07-23T13:14:48+5:30
आस्तिककुमार पाण्डेय यांची बदली झाली असून त्यांना अद्याप पदस्थापना देण्यात आली नाही
औरंगाबाद : महापालिकेचे प्रशासक आस्तिककुमार पाण्डेय यांची बदली करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने शुक्रवारी घेतला. नवीन प्रशासक म्हणून सांगलीचे जिल्हाधिकारी अभिजीत चौधरी यांची नेमणूक करण्यात आली. पाण्डेय यांना अद्याप पदस्थापना देण्यात आली नाही.
९ डिसेंबर २०१९ रोजी शासनाने मनपा आयुक्त म्हणून आस्तिककुमार पाण्डेय यांची नेमणूक केली. एप्रिल २०२० मध्ये नगरसेवकांचा कार्यकाल संपल्यामुळे शासनाने त्यांना प्रशासक म्हणून नियुक्त केले. मागील अडीच वर्षांमध्ये पाण्डेय यांनी महापालिका आणि स्मार्ट सिटी सीईओ म्हणून आपला कामाचा ठसा उमटविला. पाण्डेय यांनी पदभार स्वीकारला तेव्हा मनपावर ३८० कोटींची देयके प्रलंबित होती. त्यांनी मनपाचे उत्पन्न वाढविण्याचे अनेक प्रकल्प हाती घेतले. महसुलात मोठी वाढ झाली. अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या पदोन्नत्या, आकृतिबंध, कंत्राटी पद्धतीची नवीन निविदा इ. कामे केली.
विशेष म्हणजे, त्यांनी राबविलेल्या खाम नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाची राज्यच नव्हे तर केंद्र स्तरापर्यंत दखल घेण्यात आली. ‘नमामि गंगा’ अभियानात खाम नदी व सुखना नदी स्वच्छता प्रकल्पाचा समावेश झाला. ‘माझी वसुंधरा’अंतर्गत मनपाला राज्याकडून पुरस्कारही देण्यात आला. मागील दोन वर्षांमध्ये २०० कोटींचे रस्ते तयार करण्यात आले. त्यामुळे शहराचा चेहरामोहरा बदलला. स्मार्ट सिटीत आणखी ३१७ कोटींची रस्त्याची कामे पूर्ण झाल्यावर शहराच्या वैभवात आणखी भर पडेल. स्मार्ट सिटीअंतर्गत लवकरच इलेक्ट्रिक बसेसही दाखल होणार असून, मागील अडीच वर्षांत शहराच्या विकासात मोलाचा वाटा उचलता आला याचा आनंद असल्याचे पाण्डेय यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केला.
सोमवारी चौधरी येण्याची शक्यता
सांगली येथील जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी औरंगाबाद मनपाचा पदभार स्वीकारण्यासाठी सोमवारी येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
२३ दिवसांत पुन्हा निर्णय
तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने दि. २९ जून रोजी पाण्डेय यांची सिडको प्रशासक म्हणून बदली केली होती. त्यांच्या जागेवर अभिजीत चौधरी यांची नियुक्ती केली होती. विद्यमान शिंदे-भाजप सरकारने या बदल्यांना स्थगिती दिली होती. आता परत शासनानेच २३ दिवसांनंतर पाण्डेय यांच्या बदलीचा निर्णय घेतला.