विद्यापीठाने नापास केलेल्या नवीन महाविद्यालयांना मान्यता

औरंगाबाद : अलीकडे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ऑनलाईन तासिका किंवा ऑनलाईन परीक्षांमध्ये सर्वाधिक ग्रामीण भागातच अडचणी आल्या होत्या. हे ज्ञात असतानाही शासनाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने नकारात्मक शेरा दिलेल्या तब्बल ४९ नवीन महाविद्यालयांना मान्यता दिली आहे. दर्जात्मक व गुणात्मक शिक्षणासाठी ११८ निकषांची पूर्तता करणाऱ्या नवीन महाविद्यालयांनाच परवानगी द्यावी, अशी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या समितीने शासनाकडे शिफारस केली होती. शासनाने या समितीच्या शिफारसी स्वीकारत, नवीन महाविद्यालयांसाठी डॉ. नरेंद्र जाधव समितीचे निकष बंधनकारक असल्याची भूमिकाही घेतली.

तथापि, नवीन महाविद्यालयांसाठी बृहत आराखडा तयार करताना विद्यापीठालाही डॉ. जाधव समितीच्या शिफारसींचा विसर पडला होता. त्यामुळे सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षासाठी विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातून नवीन महाविद्यालये उघडण्यासाठी २५८ प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. मात्र, व्यवस्थापन परिषदेने राजकीय परिणामांची चिंता न करता यापैकी १२ प्रस्तावांबाबत सकारात्मक, तर उर्वरित २४६ प्रस्तावाबाबत नकारात्मक शिफारस केली होती. नकारात्मक शिफारसींमध्ये बहुतांशी मंत्री, आमदार, जिल्हा बँकेचे चेअरमन, बडे संस्थाचालक आदीचे प्रस्ताव होते. दरम्यान, महाआघाडी सरकारने सर्व राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची मनधरणी करण्यासाठी दर्जात्मक शिक्षणाला तिलांजली देत १५ एप्रिलचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला व त्याद्वारे सर्वांना नवीन महाविद्यालयाची खिरापत वाटली.

नवीन महाविद्यालयांमुळे अस्तित्वात असलेल्या अनुदानित महाविद्यालयांवर मोठा परिणाम झाला असून विद्यार्थ्यांअभावी त्या महाविद्यालयांच्या अनुदानित तुकड्या बंद होत आहेत. अनुभवी अध्यापक असूनही ते अतिरिक्त ठरत आहेत. काही अनुदानित महाविद्यालये बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. दुसरीकडे, आजही अनेक नवीन विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये अनुभवी, पात्र शिक्षक नाहीत. प्राचार्यांच्या जागा भरलेल्या नाहीत. नियमितपणे वर्ग भरले जात नाहीत. पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. त्यामुळे गुणात्मक शिक्षणाचा दर्जा घसरत चालला आहे.

चौकट.....

११८ पैकी हे आहेत ३ प्रमुख निकष

नवीन वरिष्ठ महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी त्या गावाची लोकसंख्या १० हजारांपेक्षा जास्त असावी, त्या गावात कनिष्ठ महाविद्यालय कार्यरत असावे व तिथे अगोदरचे वरिष्ठ महाविद्यालय नसावे, एखाद्या संस्थेचे अगोदर वरिष्ठ महाविद्यालय असेल व पुन्हा त्या संस्थेला नवीन महाविद्यालय हवे असेल, तर त्या संस्थेच्या कार्यरत महाविद्यालयाला ‘नॅक अ’चे मानांकन प्राप्त झालेले असावे आदी.