चार आमदारांच्या शिफारशीने रस्त्यांची यादी ५०० कोटींवर, एका आमदाराची यादी अद्याप बाकी 

Aurangabad Municipal Corporation: प्रशासनाने १११ रस्त्यांची ३१७ कोटी रुपयांचा रस्त्यांचा डीपीआर (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) सादर केला होता.

औरंगाबाद : शहरातील १११ मुख्य रस्ते गुळगुळीत करण्यासाठी ३१७ कोटी रुपये द्यावेत, असा प्रस्ताव मनपा प्रशासनातर्फे नगरविकास विभागाला देण्यात आला होता. नगरविकास विभागाने आमदारांच्या शिफारशीनुसार यादी पाठवा, अशी सूचना मनपाला (Aurangabad Municipal Corporation) केली. प्रशासनाने आमदारांकडून रस्त्यांची यादी मागविली. प्रत्येक आमदाराने कोट्यवधींची वाढ यादीत केली. त्यामुळे आता यादी ३१७ कोटींवरून ५०० कोटींपर्यंत पोहोचली(the list of roads is over Rs 500 crore in Aurangabad ) . आणखी काही आमदार, माजी खासदारांच्या शिफारशी बाकी आहेत. त्यामुळे भविष्यात हे रस्ते केव्हा चांगले होतील, याचा अंदाज बांधणे अवघड आहे.

शहरातील रस्त्यांच्या कामासाठी महाराष्ट्र शासनाने मागील ७ वर्षांमध्ये अनुक्रमे २४, १०० व १५२ कोटी रुपये निधी दिला. यातील बहुतांश कामे संपली आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काही दिवसांपूर्वी जिल्ह्यातील विकासकामांचा आढावा घेतला होता. त्यावेळी महापालिकेचे प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय यांनी शहरातील रस्त्यांसाठी निधीची मागणी केली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी नगर विकास विभागाला प्रस्ताव देण्याची सूचना केली. प्रशासनाने १११ रस्त्यांची ३१७ कोटी रुपयांचा रस्त्यांचा डीपीआर (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) सादर केला होता. नगर विकास विभागाने आमदारांच्या शिफारशीने यादी सादर करण्याची सूचना केली. गेल्या काही दिवसांपासून शहरातील आमदारांनी रस्ते सुचविले आहेत. हरिभाऊ बागडे, प्रदीप जैस्वाल, संजय शिरसाट, अतुल सावे यांनी मतदारसंघातील रस्त्यांच्या याद्या सादर केल्या आहेत. आमदार अंबादास दानवे यांची यादी येणे बाकी आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.

मुख्य रस्त्यांना मिळणार प्राधान्य
राज्य शासनाच्या निधीतून विकास आराखड्यातील मोठ्या रस्त्यांची कामे करावीत, अशा सूचना महापालिकेला करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे यादी अंतिम करताना मोठ्या रस्त्यांना प्राधान्य मिळणार आहे. काही आमदारांनी सादर केलेली यादी अंतर्गत रस्त्यांची आहे.