‘त्या’ योजनांची व्याजासह वसुली
By Admin | Published: March 1, 2016 11:39 PM2016-03-01T23:39:44+5:302016-03-01T23:52:43+5:30
हिंगोली : जिल्ह्यातील रखडलेल्या पाणीपुरवठा योजनांचा मुद्दा आता ऐरणीवर आला आहे. डेडलाईन दिल्यानंतरही २२0 पैकी केवळ १0 योजनांमध्येच अंतिम देयके सादर झाली आहेत.
हिंगोली : जिल्ह्यातील रखडलेल्या पाणीपुरवठा योजनांचा मुद्दा आता ऐरणीवर आला आहे. डेडलाईन दिल्यानंतरही २२0 पैकी केवळ १0 योजनांमध्येच अंतिम देयके सादर झाली आहेत. त्यामुळे आता अनेकांवर कारवाईची गाज पडणार असल्याची चिन्हे आहेत. सहा - सात गावांतील समित्या व अभियंत्यांना यासाठी नोटिसाही दिल्या आहेत.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकरराजे आर्दड यांनी ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांचा आढावा घेत रखडलेल्या योजना गतिमान करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यात अनेक गावांतील समित्यांनी कामांसाठी वाढीव डेडलाईनची मागणी केली होती. ती दिल्यानंतरही या गावांतील योजनांना अद्याप मूर्त रुप आल्याचे चित्र नाही. त्यामुळे आता अशा गावांतील समित्या, संबंधित अभियंते कारवाईच्या कक्षेत येणार आहेत.
डेडलाईन संपूनही कामाला न लागलेल्यांची माहिती सादर करण्याचा आदेश प्रभारी कार्यकारी अभियंता के.एम.हिरेमठ यांनी सर्व उपविभागांना दिला आहे. येत्या दोन दिवसांत त्याच्या याद्या प्राप्त होतील. मात्र सध्या सात-आठ योजनांचा अहवाल सादर झाल्याने त्यांना वसूलपात्र रक्कम व्याजासह भरण्याचा आदेश दिला आहे. ही न भरल्यास गुन्हे दाखल करून आरआरसीची प्रकरणेही केली जाणार आहेत. यात कळमनुरी तालुक्यातील चिखली येथे ५.५२ लाख, वसमत तालुक्यातील कोनाथा येथे २.७१ लाख तर भिरडा येथील ६.६0 लाख रुपये वसुलीपात्र रक्कम आहे. कामांचे मूल्यांकन व अदा केलेल्या रक्कमेवरून ही वसुली काढण्यात आली. आता उर्वरित २१0 योजनांचे चित्र लवकरच समोर येणार आहे. त्यासाठी ग्रामीण पाणीपुरवठा उपविभागांनी सक्त धोरण अवलंबण्याचा आदेश सीईओ आर्दड यांनी दिला आहे. त्यामुळे खालची यंत्रणा जोराने कामाला लागली आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)
जुन्याच योजना मोठ्या प्रमाणात अडल्या आहेत. त्या पूर्ण करण्यासाठीच जवळपास दहा कोटी लागणार आहेत. शासन या कामांसाठीच निधी देते. नवीन कामांना निधीचा पत्ता नाही. त्यामुळे जिल्ह्याचे नुकसान होत आहे. वारंवार ही बाब निदर्शनास आणूनही पाणीपुरवठा समित्या सुस्तच आहेत. याशिवाय