आयुक्तांच्या परवानगीविना शाळांमध्ये कर्मचारी भरती

बीड : येथील जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाने अपंग कल्याण आयुक्तांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय विविध संस्थांमधील कर्मचारी भरतीस परस्पर मान्यता दिल्याचे समोर आले आहे.
अरुणा भगवान तुरुकमारे या सफाई कामगार महिलेला जिल्हा परिषदेने २५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी मूळ पद व्यापगत करून शिपाई म्हणून पदोन्नतीे दिली होती. अनिवासी मतिमंद विद्यालयाने काढलेल्या प्रस्तावावर जि.प.ने मंजुरी दिली; मात्र नंतर पैशासाठी वेतन रोखले. आता अतिरिक्त सीईओंनी आयुक्तालयाच्या नाहरकत प्रमाणपत्राचा मुद्दा पुढे करून आयुक्त कार्यालयाकडे तो मंजुरीसाठी पाठविला आहे.
मात्र, जि.प. समाजकल्याण विभागाने वेगवेगळ्या संस्थांमधील दीडशेवर कर्मचाऱ्यांची भरती अपंग कल्याण आयुक्तांच्या अपरोक्ष केली आहे. केवळ मागासवर्गीय कर्मचारी म्हणून तुरुकमारे यांची अडवणूक होत असल्याचा आरोप डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विकास मंचचे डॉ. जितेंद्र ओव्हाळ यांनी केला आहे. समाजकल्याण विभागातील वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ता पी.एम. लांडगे यांच्यासह दोषी कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
याबाबत समाजकल्याण अधिकारी मधुकर वासनिक म्हणाले, अरुणा तुरुकमारे यांना या आधीच्या समाजकल्याण अधिकाऱ्यांनी पदोन्नती दिली होती; मात्र त्यांना वेतन मिळाले नाही. या प्रकरणाची चौकशी सुरू असून, आयुक्तांच्या आदेशावरून पुढील कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. (प्रतिनिधी)