विविध शासकीय कार्यालयांचा पोलिसांना माहिती देण्यास नकार

औरंगाबाद : खेळाडूचे आरक्षण घेऊन नोकरी मिळविलेल्या १० वर्षांतील उमेदवारांची माहिती देण्यास विविध शासकीय कार्यालयांकडून गुन्हे शाखेला नकार मिळत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. बोगस क्रीडा प्रमाणपत्र प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या गुन्हे शाखेने राज्यातील ३६ जिल्हा लेखा आणि कोषागार कार्यालये, तहसील, जिल्हा परिषद, नगर परिषद आणि महापालिका यांना नोटीस पाठवून माहिती सादर करण्याचे सांगितले होते.

टँपोलिन आणि टंबलीन या खेळाच्या राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय स्पर्धेत सहभागी होऊन प्रावीण्य मिळविल्याचे २५९ खेळाडूंचे प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी क्रीडा उपसंचालक कार्यालयाकडे आले होते. तपासणीअंती खेळाडूच्या प्रमाणपत्रावर डॉ. नितीन करीर आणि असोसिएशनचे अध्यक्ष यांच्या बनावट सह्या असल्याचे समोर आले. बोगस प्रमाणपत्र तयार करून शासनाची फसवणूक केल्याचे स्पष्ट झाल्याने याविषयी जवाहरनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. गुन्हा दाखल झालेल्या आरोपींपैकी काही जण शासकीय सेवेत आहेत. अशा खेळाडूंनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्यावर सध्या कारवाई करू नका, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणातील उर्वरित आरोपींपैकी सुमारे ४४ जणांना न्यायालयाने सशर्त अटकपूर्व जामीन दिला. त्यांना एक दिवसाआड गुन्हे शाखेत हजेरी लावली आहे. यामुळे हे आरोपी चौकशीसाठी तपास अधिकारी एपीआय मनोज शिंदे यांच्यासमोर हजर होत आहेत. त्यांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे बहुतेक सर्वांना टँबलिन आणि टेंपोलिन हा खेळ कसा खेळला जातो, याविषयी माहिती नसल्याचे समोर आले. खेळाडूसाठी राखीव असलेल्या जागेवर शासकीय नोकरी मिळविण्यासाठी त्यांनी आणि त्यांच्या साथीदारांनी हे बोगस प्रमाणपत्र मिळविल्याचे स्पष्ट झाले. १० वर्षांत किती जण खेळाडूच्या आरक्षित जागेवर शासकीय सेवेत दाखल झाले. याविषयीची माहिती सादर करण्याचे निर्देश शासकीय कार्यालयांना नोटीस पाठवून दिले होते. यापैकी ७० टक्के कार्यालयांनी गुन्हे शाखेला पत्र पाठवून १० वर्षांत खेळाडूच्या आरक्षित जागेवर नोकरी लागलेल्या उमेदवारांची माहिती उपलब्ध नसल्याचे कळविले.