क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांचे वेतन रोखणार !

लातूर : स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत लातूर मनपाच्या वतीने ६ हजार ८२८ लाभार्थ्यांना शौचालय बांधकामास अनुदान देण्यात आले असून, अद्यापि २ हजार १५६ शौचालयांची बांधकामे अर्धवटच आहेत. परिणामी, शहरात काही भागांमध्ये उघड्यावर शौचास जाण्याचे प्रमाण आहे. याला क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून त्यांचे वेतन रोखण्याची कारवाई केली जाणार आहे.
लातूर मनपाच्या वतीने ज्या भागांतील लाभार्थ्यांना शौचालय बांधकामासाठी अनुदान मंजूर केले आहे आणि ज्यांचे शौचालयांचे बांधकाम अर्धवट राहिले आहेत, त्या भागांतील क्षेत्रीय अधिकारी, स्वच्छता निरीक्षक, रोड कारकून आदींचे वेतन रोखण्याची कारवाई करण्याचे तोंडी आदेश मनपा आयुक्त रमेश पवार यांनी संबंधितांना दिले आहेत. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत लातूर महापालिकेच्या वतीने ६ हजार ८२८ लाभार्थ्यांना विविध भागांत शौचालये मंजूर केले. त्यांना मनपाच्या वतीने प्रत्येकी ५ हजार आणि राज्य शासनाच्या वतीने १२ हजार असे एकूण १७ हजारांचे अनुदान मंजूर केले. सदर बांधकामासाठी संबंधित लाभार्थ्यांनी टप्प्यानुसार अनुदान उचललेही आहे. ६ हजार ८२८ पैकी ४ हजार ६७२ लाभार्थ्यांनी बांधकाम पूर्ण केले आहे. २ हजार १५६ लाभार्थ्यांचे बांधकाम अद्यापि अपूर्णच आहे. त्यामुळे शौचालयांचा वापर होत नाही. परिणामी, या लाभार्थ्यांचे कुटुंबीय उघड्यावर शौचास जातात. गूडमॉर्निंग पथक राबवून संबंधितांना कायद्याचा धाक दाखवून बांधकाम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न मनपा प्रशासनाने केला. मात्र अद्याप काही लोकांचे बांधकाम पूर्ण झाले नाही. त्यांचे बांधकाम पूर्ण करून घेण्याची जबाबदारी क्षेत्रीय अधिकारी, स्वच्छता निरीक्षक, रोड कारकून यांच्यावर आहे. त्यांनी बांधकाम पूर्ण झाले की नाही, याचा पाठपुरावा करण्यात कमी पडले आहेत, त्यामुळे त्यांचे वेतन थांबविण्याची कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती मनपा आयुक्त रमेश पवार यांनी दिली.