तीन ग्रामविकास अधिका-यांना दिलासा

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहून तीन ग्रामविकास अधिकाºयांना दिलेल्या पदोन्नतीच्या पदावर जिल्हा परिषदेने काम करू द्यावे, असे आदेश देत न्यायालयाने सदरील पदोन्नत विस्तार अधिका-यांना पदावनत करण्याच्या शासनाच्या १३ डिसेंबरच्या पत्रास स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे त्या तीनही ग्रामविकास अधिका-यांना दिलासा मिळाला

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहून तीन ग्रामविकास अधिकाºयांना दिलेल्या पदोन्नतीच्या पदावर जिल्हा परिषदेने काम करू द्यावे, असे आदेश देत न्यायालयाने सदरील पदोन्नत विस्तार अधिका-यांना पदावनत करण्याच्या शासनाच्या १३ डिसेंबरच्या पत्रास स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे त्या तीनही ग्रामविकास अधिका-यांना दिलासा मिळाला
आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकरराजे आर्दड यांच्या अध्यक्षतेखालील पदोन्नती समितीने १७ नोव्हेंबर रोजी बैठक घेऊन ग्रामविकास अधिकारी के. वाय. झोंड, एस. एस. सोनवणे व एस. के. कचकुरे या तिघांना सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातील विस्तार अधिकारीपदावर पदोन्नती दिली. कामाची निकड व पदे व्यपगत होऊ नये, यासाठी सदरील पदोन्नतीची संचिका नोव्हेंबर २०१६ पासून सुरू होती. सेवाज्येष्ठता सूचीबाबत विभागीय आयुक्तांचे मार्गदर्शन मागवून जि. प. प्रशासनाने तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती दिली होती. पदोन्नती समितीची बैठक ३ नोव्हेंबर रोजी आयोजित केली होती; पण शासनाने २ नोव्हेंबर रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार १३ नोव्हेंबरपर्यंत ही बैठक तूर्त स्थगित केली होती.
त्यानंतर १७ नोव्हेंबर रोजी खुल्या प्रवर्गातील या तीनही ग्रामविकास अधिकाºयांना पदोन्नती देण्याची कार्यवाही करण्यात आली होती. प्रशासनाने शासनाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करून पदोन्नतीला जिल्हा परिषद सदस्यांनी आक्षेप घेतला होता. नागपूर येथे सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये आमदार संदीपान भुमरे पाटील यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी मांडली होती. त्यानुसार शासनाने १३ डिसेंबर रोजी परिपत्रक जारी करून त्या तीनही विस्तार अधिकाºयांना पदावनत करून त्यांच्या मूळ पदावर पुनर्स्थापित करण्याचे जिल्हा परिषदेला आदेश दिले होते. शासनाच्या त्या पत्रानुसार तत्कालीन प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक शिरसे यांनी कार्यवाही केली होती. त्यास ग्रामविकास अधिकाºयांनी खंडपीठात आव्हान दिले आहे.
न्यायसंस्थेचा आदर करणे क्रमप्राप्त
यासंदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकरराजे आर्दड यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली असता ते म्हणाले, न्यायसंस्थेचा आदर करणे क्रमप्राप्त आहे. सध्या ते तिघेही त्यांच्या पहिल्या मूळ पदावर कार्यरत करण्यात आले आहेत.
४ न्यायालयाच्या आदेशानुसार आता त्यांच्या सेवा पदोन्नतपदावर पुनर्स्थापित कराव्या लागतील. या याचिकेत शासन, ग्रामविकास विभागाचे सचिव व जि. प. प्रशासन प्रमुख या नात्याने मी प्रतिवादी आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १८ जानेवारी रोजी होणार
आहे.