डोक्यावरचा बोजा उतरला; ४१०५ शेतकऱ्यांचा सातबारा २५ वर्षांनंतर होणार कोरा

भूविकास बँकेच्या कर्जदार शेतकऱ्यांना दिलासा

छत्रपती संभाजीनगर : भूविकास बँकेच्या कर्जदार शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्याचा निर्णय गतवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात राज्य सरकारने घेतला. या निर्णयाची अंमलबजावणी मार्चमध्ये झाल्याने जिल्ह्यातील ४ हजार१०५ शेतकऱ्यांचा सातबारा सुमारे २५ वर्षांनंतर कोरा होण्यास सुरुवात झाली आहे. सहकार विभागाच्या निर्देशानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी महसूल अधिकाऱ्यांना याबाबतच्या सूचना दिल्या.

औरंगाबाद जिल्हा भूविकास बँक ही केवळ शेतकऱ्यांनाच दीर्घ आणि मुदतीचे कर्ज देणारी सहकारी बँक होती. ही बँक ट्रॅक्टर, इलेक्ट्रिक मोटारपंप खरेदीसाठी आणि पाइपलाइन टाकण्यासाठी शेतकऱ्यांना कर्ज देत होती. कर्ज देताना शेतकऱ्याच्या सातबाऱ्यावर कर्जाची नोंद केली जात होती. राज्य सहकारी भूविकास बँकेच्या कर्जाला राज्यशासनाची गॅरंटी असायची. यामुळे भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून भूविकास बँकेला कर्ज उपलब्ध होत होते. सततच्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांना कर्जाची परतफेड करता आली नव्हती. यामुळे वसुली न झाल्याने भूविकास बँकेला कर्जवाटप करता आले नाही. शिवाय राज्य सरकारनेही बँकेला कर्ज देताना दरवर्षीप्रमाणे गॅरंटी घेण्यास नकार दिल्याने बँकेचे व्यवहार ठप्प झाले. 

जिल्ह्यातील ४ हजार १०५ शेतकऱ्यांकडे व्याजासह १२८ कोटी ४९लाख रुपयांची थकबाकी होती. ही रक्कम वसूल होत नव्हती. अशीच परिस्थिती राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील भूविकास बँकेची होती. भूविकास बँकेची कर्जाची थकबाकी असल्याने शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज मिळत नव्हते. एवढेच नव्हे तर त्यांच्या सातबाऱ्यावर कर्जाचा बोजा असल्याने त्यांना शेतीची वाटणी करणे अथवा विक्रीही करता येत नव्हती. यामुळे शेतकरी अडचणीत आले होते. अशा शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी गतवर्षी ९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी राज्य सरकारने भूविकास बँकेच्या कर्जदार शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार जिल्ह्यातील ४१०५ शेतकऱ्यांचे कर्जखाते बेबाक करण्याची प्रक्रिया मार्चअखेरपर्यंत बँकेने पूर्ण केली. यानंतर बँकेने याबाबतची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली. जिल्हाधिकाऱ्यांनीही महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना आदेश देऊन या शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे सांगितले.

बँकेकडून बेबाक प्रमाणपत्र
कर्जदार शेतकरी क्रांती चौकातील जिल्हा भूविकास बँकेच्या कार्यालयातून बेबाकी प्रमाणपत्र नेत आहेत. या बेबाकी प्रमाणपत्राच्या आधारे ते सातबाऱ्यावरील कर्जाचा बोजा उतरविण्यासाठी तलाठ्याकडे अर्ज करू शकतात.