पीक विमा कंपनीकडून शेतकऱ्यांना २५ टक्के अग्रीम देण्यास टाळाटाळ

विमा कंपनीचे अपील राज्याचे कृषी आयुक्त प्रवीण गेडाम यांनी फेटाळले

छत्रपती संभाजीनगर : पावसाचा २० दिवसांपेक्षा अधिक काळ खंड असलेल्या जालना, बीड आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांतील १९७ गावांतील शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या २५ टक्के रक्कम अग्रीम नुकसानभरपाई देण्याची अधिसूचना संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले होते. मात्र, या आदेशाला न जुमानता विमा कंपनीकडून नुकसानभरपाई देण्यास टाळाटाळ सुरू असल्याचे दिसून येते.

बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाविरोधात विमा कंपनीने केलेले अपील राज्याच्या कृषी आयुक्त प्रवीण गेडाम यांनी सोमवारी फेटाळल्याची माहिती वरिष्ठ सूत्रांनी दिली. मराठवाड्यातील नांदेड आणि हिंगोली जिल्हे वगळता उर्वरित मराठवाड्यात अत्यल्प पाऊस झाल्याने खरीप हंगामातील पीक उत्पादकतेवर परिणाम झाल्याचा अंदाज कृषी तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत. विभागीय कृषी सहसंचालकांच्या कार्यक्षेत्रातील छत्रपती संभाजीनगरमधील २० कृषी मंडळे, जालना जिल्ह्यातील ८ आणि बीड जिल्ह्यातील १९ कृषी मंडळांत एकूण २० दिवसांहून अधिक काळ पावसाने खंड दिल्याने ज्वारी, बाजरी, सोयाबीन, उडीद, मूग ही पिके वाळून गेली होती. कापूस पिकाची वाढ खुंटल्याने उत्पादकता ५० टक्क्यांच्या खाली आल्याचा अहवाल कृषी विभागाने नोंदविला.

यानंतर तिन्ही जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतंत्र अधिसूचना जारी करून पावसाचा खंड असलेल्या गावांतील शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या २५ टक्के अग्रीम रक्कम देण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशानुसार विमा कंपनीने तातडीने शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात मदत करणे अपेक्षित होते. सलग दुसऱ्या वर्षी पीक नुकसानीमुळे मेटाकुटीला आलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्याऐवजी विमा कंपनी शेतकऱ्यांना भरपाई देणे कसे टाळता येतील, यासाठी प्रयत्न करीत असल्याचे दिसून येते. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील विमा कंपनीने ‘आम्ही कपाशीचा विमा देणार नाही’, अशी भूमिका घेतली होती. कृषी अधिकाऱ्यांनी त्यांना खडे बोल सुनावल्यानंतर ते शांत झाले.

बीड जिल्ह्यातील विमा कंपनीने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिसूचनेविरोधात राज्याचे कृषी आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्याकडे अपील केले. गेडाम यांनी सोमवारी सुनावणी घेतली. या सुनावणीच्या वेळी त्यांनी शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्याचे स्पष्ट असल्याचे नमूद करीत विमा कंपनीचे अपील फेटाळून लावले. एवढेच नव्हे तर आपल्या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारकडे अपील न करता थेट शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काची २५ टक्के अग्रीम रक्कम देण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती सूत्राने दिली.