शहरातील रस्ते कामातील सर्व अडथळे दूर करा; औरंगाबाद खंडपीठाचे महापालिकेला निर्देश

नागरिकांच्या भावना आणि हित लक्षात घेऊन शहरातील रस्त्यांची १५० कोटींची कामे त्वरित पूर्ण करा.

ठळक मुद्देजनतेला एक महिना अगोदर नोटीस द्या औरंगाबाद खंडपीठाचे महापालिकेला निर्देश

औरंगाबाद : नागरिकांच्या भावना आणि हित लक्षात घेऊन शहरातील रस्त्यांची १५० कोटींची कामे त्वरित पूर्ण करा. या कामात येणाऱ्या धार्मिक स्थळांसह सर्व अडथळे त्वरित दूर करा, असे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. ता. वि. नलावडे आणि न्या. व्ही. व्ही. कंकणवाडी यांनी गुरुवारी (दि.२९) महापालिकेला दिले. 

काम सुरू करण्याच्या एक महिना आधी संबंधितांना नोटीस देऊन रस्ता कामाची कल्पना द्या. जेणेकरून रस्त्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर ‘अंडर ग्राऊंड’ ड्रेनेज लाईन, विद्युत वाहिन्या, केबल्स अथवा अन्य कामासाठी  रस्ता खोदला जाणार नाही. काम पूर्ण झाल्यानंतर रस्ता खोदणाऱ्यांना दंड लावू, कोणाचाही मुलाहिजा ठेवणार नाही, असा सक्त इशारा खंडपीठाने दिला.

खंडपीठाच्या आदेशानुसार मनपा आयुक्त डॉ. निपुण विनायक बुधवारी खंडपीठात हजर झाले. त्यांनी १५० कोटींच्या रस्त्यांच्या कामांसंदर्भात शपथपत्र सादर केले. १०० कोटींच्या निधीमधून शहरातील ३० रस्त्यांची आणि ५० कोटींच्या निधीमधून २१ रस्त्यांची कामे पूर्ण करणार असल्याचे सांगून त्या रस्त्यांची यादी सादर केली. १०० कोटींच्या कामांसाठीचे ‘लेटर आॅफ अ‍ॅक्सेप्टन्स’ कंत्राटदारांना दिले. जे. पी. एंटरप्राईजेस, मुंबई यांची २० कोटी ५३ लाख रुपयांची निविदा, मस्कट कन्स्ट्रक्श्न्स कंपनी, औरंगाबाद यांची २० कोटी ३२ लाखांची, जीएनआय इन्फ्रास्ट्रक्चर, औरंगाबाद यांची १९ कोटी ५७ लाखांची आणि राजेश कन्स्ट्रक्शन कंपनी, मुंबई यांची १८ कोटी ८८ लाखांची निविदा स्वीकारल्याचे पत्र त्यांना दिले आहे.

बँक गॅरंटी व इतर कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी शुक्रवारी कंत्राटदारांची मनपा आयुक्तांसोबत बैठक होऊन त्यांना कार्यादेश (वर्कआॅर्डर) देणार असल्याचे शपथपत्रात म्हटले आहे. ५० कोटींच्या कामांसाठीच्या निविदा जादा दराच्या असल्यामुळे त्या रद्द केल्या असून, लवकरच या कामाच्या निविदा नव्याने काढण्यात येतील. रस्त्यावरील झेब्रा क्रॉसिंग, रोड फर्निचर आदी कामांची एक कोटींची स्वतंत्र निविदा काढण्यात येईल, असे शपथपत्रात म्हटले आहे. शिवाजीनगर येथील भुयारी मार्गाचा प्रस्ताव महापालिका १० दिवसांत रेल्वे आणि शासनास देणार असल्याचे निवेदन करण्यात आले. पुढील सुनावणी ७ डिसेंबर रोजी होईल.

अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती करा

महापालिकेतील अधिकाऱ्यांच्या जागा रिक्त असून, शासनाकडे वारंवार पत्रव्यवहार चालू असल्याचे आयुक्तांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले असता शासनाने एक महिन्यात दोन उपायुक्त आणि पाच सहायक आयुक्तांची महापालिकेत प्रतिनियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले.