दौलताबाद किल्ल्यालगतची अतिक्रमणे हटवा, अन्यथा १०० मीटरचा नियम लागू करू....

Encroachment near Doulatabad Fort : किल्ल्याच्या प्रवेशद्वारासमोरील अतिक्रमणे काढून तेथे पर्यटकांसाठी सोयीसुविधा उभारण्याच्या कामास स्थानिकांनी विरोध करून काम बंद पाडल्याच्या पार्श्वभूमीवर डॉ. चावळे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन प्रशासनाची भूमिका विषद केली.

ठळक मुद्देकेंद्रीय पुरातत्त्व विभागाचे अधीक्षक मिलनकुमार यांचा इशारा

औरंगाबाद : जगप्रसिद्ध दौलताबाद किल्ला ( Doulatabad Fort ) पाहण्यासाठी येणाऱ्या पर्यटकांना सोयी सुविधा उपलब्ध करण्याच्या कामात दौलताबाद ग्रामपंचायत आणि स्थानिक नेत्यांनी खोडा घातला आहे. किल्ल्यालगतची अतिक्रमणे काढण्यास स्थानिकांनी पुढाकार घेऊन प्रशासनास मदत करावी. अन्यथा जागतिक वारसा स्थळाच्या १०० मीटर परिसरात कोणतेही बांधकाम करण्यास परवानगी नसते. आम्हांलाही नियमानुसार कारवाई करावी लागेल, असा इशारा पुरातत्त्व ( Archaeological Survey of India ) अधीक्षक डॉ. मिलन कुमार चावळे यांनी दिला.

किल्ल्याच्या प्रवेशद्वारासमोरील अतिक्रमणे काढून तेथे पर्यटकांसाठी सोयीसुविधा उभारण्याच्या कामास स्थानिकांनी विरोध करून काम बंद पाडल्याच्या पार्श्वभूमीवर डॉ. चावळे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन प्रशासनाची भूमिका विषद केली. ते म्हणाले, देश-विदेशातील पर्यटकांना सोयी सुविधा उपलब्ध करता याव्यात, याकरीता २००१ साली तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी किल्ल्याजवळील ३ एकर ८ आर जमीन केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाला प्रदान केली. तेव्हापासून ही जमीन केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाच्या ताब्यात आहे. मुख्यमंत्री निधीतून या जमिनीला संरक्षक भिंत बांधण्यासाठी १ कोटी ६ लाख २५ हजार रुपये निधी मिळाला होता. या निधीतून संरक्षक भिंत बांधण्यात आली. मात्र, किल्ल्याच्या प्रवेशद्वारावरील वाहनतळावर काही लोकांनी अतिक्रमण केले. त्यांनी तेथून उठावे, याकरीता त्यांना विनंती करण्यात आली असता त्यांनी नकार दिला. एवढेच नव्हे तर ही जागा ग्रामपंचायतीची आहे, गावकऱ्यांना विश्वासात न घेता केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाला जमीन परस्पर देण्यात आली होती, हे आम्हांला मान्य नसल्याचे सरपंच आणि अन्य स्थानिक नेते सांगत आहेत. सोयी सुविधा उपलब्ध केल्यामुळे पर्यटकांची संख्या वाढेल, याचा लाभ सर्वांना होईल. याकडे दुर्लक्ष करून अतिक्रमण काढण्यासाठी गेलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसमोर अतिक्रमणधारकांनी अचानक ठिय्या आंदोलन केले. मोठा जमाव जमल्याने अतिक्रमण काढण्याचे काम तूर्त स्थगित केले. यानंतर सुमारे २५ जणांनी या जमिनीबद्दल न्यायालयात दावा दाखल केला. या खटल्यावर २३ सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. यामुळे स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने अतिक्रमण काढण्यासाठी केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाला मदत करावी, असे आवाहन त्यांनी केले. या पत्रकार परिषदेला केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.