कुलगुरू प्रमोद येवलेंना हटवा; विद्यापीठ व्यवस्थापन परिषद सदस्यांची कुलपतींकडे मागणी

बैठकांचे इतिवृत्त न मिळाल्याचे कारण, कर्तव्यात कसूर केल्याचा सदस्यांचा आरोप

औरंगाबाद-डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे प्रमुख प्राधिकरण असलेल्या अधिसभेची बैठक ७ मार्च २०२२ रोजी झाली. त्या बैठकीचा कार्यवृत्तात ३० दिवसात मिळणे अपेक्षित असतांना तो वारंवार मागून सदस्यांना दिला जात नाही. हा सदस्यांचा अवमान असून कुलगुरूंचा कर्तव्यात कसुर आहे. त्यांना पदावरून हटवण्याची मागणी व्यवस्थापन परिषद सदस्य संजय निंबाळकर, डाॅ. फुलचंद सलामपुरे, डाॅ. राजेश करपे, डाॅ. भारत खैरनार, डाॅ. लक्ष्मीकांत शिंदे यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत केली.

कुलपतींकडे केलेल्या मागणीत महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा २०१६ कलम २८ (२) नुसार अधिसभा हे प्रमुख प्राधिकरण आहे. तसेच २०१९ एकरूप परीनियम क्रमांक ४ मधील कमल १५ नुसार ३० दिवसांच्या आत कार्यवृतांत प्रत अधिसभा सदस्यांना पाठवणे बंधनकारक आहे. मात्र, कुलगुरूंनी त्यांचे कर्तव्य कलम १२ (५) नुसार पार पाडले नसून कर्तव्यात कसुर करणे विद्यापीठाची बदनाम करणारा आहे. त्यांनी सदस्यांच्या भावना दुखवून अवमान केला आहे. त्यामुळे त्यांची कुलगुरू पदावरून हकालपट्टी करण्याची मागणी सदस्यांनी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते, उच्च शिक्षण प्रधान सचिव, संचालकांकडे केली निवेदनाद्वारे केली आहे.

व्यवस्थापन परिषद निर्णयाची माहिती मिळावी...
व्यवस्थापन परीषदेची बैठक २७ मे रोजी झाली. त्यात ५० पेक्षा अधिक विषयांवर चर्चा झाली. या बैठकीच्या इतिवृत्ताची मागणी केली. ती माहिती देता येणार नसल्याचे कुलसचिवांनी कळवले आहे. हे हुकूमशाही पद्धतीने वागणे विद्यापीठ कायद्याचे उल्लंघन करणारे आहे. या बैठकीत बहुमताने घेतलेले निर्णय व केलेली कार्यवाही व्यवस्थापन परिषदेला कळवणे गरजेचे आहे. ते कागदपत्र मिळवे. तसेच कुलगुरूंवर दंडात्मक व कायदेशीर कारवाईची मागणी दुसऱ्या निवेदनात करण्यात आली आहे.

हिटलरशाही पद्धतीने कामकाज...
अधिसभा, व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य आहोत. कार्यकाळ ३१ ऑगस्टला संपत असल्याने होय रे बा म्हणणाऱ्या बगलबच्च्यांना घेवून त्यांना कार्यकाळ संपल्यावर कुलगुरूंना बैठक घ्यायची आहे. हिटलरशाहीने हे कामकाज सुरू असून राज्यपालांच्या वक्तव्यांचा निषेधासह विविध ठराव बहुमताने पारित आहे. तो वगळून खोटे ठराव कार्यवृत्तांत त्यांना लिहायचा आहे. असा आरोप निंबाळकर यांनी करत आमदार, खासदार, पुढारी, मंत्र्यांच्या काॅलेजवर कारवाई नाही. निवडक महाविद्यालयांवर होणारी कारवाई सर्वसमावेश व्हावी. असेही ते म्हणाले.

विद्यापीठाचे कायद्यानुसार काम
विद्यापीठाचे काम कायद्याच्या तरतुदीनुसार सुरू आहे. अनेक वर्षांपासून सुरू महाविद्यालयालांत प्राचार्य, प्राध्यापक नाहीत. अशाच महाविद्यालयांची तपासणी करत आहोत. त्यात कुठलाही भेदभाव नाही. शुक्रवारी संस्थाचालकांचे शिष्टमंडळ भेटायला येत असल्याचे मला माहित नव्हते. पुर्वनियोजीत असते तर भेटीची वेळ दिली असती.
-डाॅ. प्रमोद येवले, कुलगुरू, डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद