जिल्ह्यात कालव्यांची दुरुस्ती अडकली लालफितीत; जायकवाडीचे पाणी नाही जाणार शेतकऱ्यांपर्यंत

पाणी सोडण्याचा निर्णय झाला खरा; पण शेतकऱ्यांपर्यंत पाणीच जाणार नाही

ठळक मुद्देकार्यकारी संचालक, मुख्य अभियंत्यांकडे याबाबत राजकीय नेत्यांनी देखील मागणी केली आहे. चार महिन्यांपासून याबाबत काहीही निर्णय  झाला नसल्याची माहिती

- विकास राऊत 
औरंगाबाद : जिल्ह्यातील बहुतांश कालवे गाळाने भरलेले असून, काही फुटलेले आहेत. त्यांची दुरुस्ती झाली नसल्यामुळे यंदाच्या रबी हंगामासाठी पाण्याची आर्वतने (पाणी सोडणे) मंजूर होऊन देखील शेतीपर्यंत पाणीपुरवठा होण्याची शक्यता कमीच आहे. जिल्ह्यातील ११२ प्रकल्प, कालवे आणि धरणांच्या दुरुस्तीसाठी २४ ऑगस्ट रोजी पाहणी करून कडा कार्यालयाने ५५ कोटींचा सादर केलेला प्रस्ताव  लालफितीत अडकला आहे. 

कार्यकारी संचालक, मुख्य अभियंत्यांकडे याबाबत राजकीय नेत्यांनी देखील मागणी केली आहे. आता अर्धा डिसेंबर महिना लोटला आहे. चार महिन्यांपासून याबाबत काहीही निर्णय  झाला नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. सर्व कालवे नादुरुस्त असून, गाळाने भरलेले आहेत. १० वर्षांपासून दुरुस्ती केलेली नाही. त्यामुळे यंदा धरण व इतर प्रकल्पांमध्ये पाणी असतानादेखील शेतकऱ्यांपर्यंत पाणी पोहोचणे अवघड आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात कोट्यवधी रुपये दुरुस्तीसाठी दिले जातात. मराठवाड्यात ५० लाखांपेक्षा अधिक निधी दिला जात नाही. तसेच लोकसहभागातून कामे करावीत, अशा सूचना केल्या जातात. कालव्यांवर वर्ग- ३ वॉचमन नाहीत, चौकीदार, मोजणीदार नाहीत. कालवे फोडलेले आहेत. स्ट्रक्चर राहिलेले नाही. अशा परिस्थिती कालव्यांतून पाणी सोडण्याचा निर्णय जरी झाला असला तरी ते पाणी थेट शेतकऱ्यांना मिळेल की नाही, याबाबत साशंकता आहे.  

१४३८ दलघमी पाणी देणार 
यंदा औरंगाबादसह मराठवाड्यात १५० टक्के  पाऊस झाल्याने सगळे प्रकल्प तुडुंब भरले. त्यामुळे आगामी रबी आणि खरीप हंगामात विभागातील जायकवाडी, निम्न दुधना, नांदूर मधमेश्वर कालवा या मोठ्या प्रकल्पांतून १४३८ दशलक्ष घनमीटर पाणी टप्प्याटप्प्याने सोडण्याचा निर्णय कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत गेल्या महिन्यात झाला आहे. जायकवाडीच्या दोन्ही कालव्यांवरील लाभ क्षेत्र औरंगाबाद, जालना, परभणी व अहमदनगर जिल्ह्यात आहे. डाव्या कालव्यातून रबी हंगामासाठी  १ लाख २० हजार हेक्टर सिंचन क्षेत्रासाठी १७० दलघमी पाणी सोडण्यात येणार आहे. डाव्या आणि उजव्या दोन्ही कालव्यांवर १ लाख ४६ हजार ९०० हेक्टर व ५३ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचित करणे नियोजित आहे. यासाठी ११४८ दलघमी पाणी वापर अपेक्षित आहे.