‘रेरा’मुळे बांधकाम क्षेत्रात वाढतोय ‘विश्वास’; नोंदणीकृत गृहप्रकल्पांनाच राष्ट्रीयीकृत बँकांचे कर्ज

‘रियल इस्टेट रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट’ (रेरा)मुळे बांधकाम क्षेत्रात आणखी पारदर्शकता निर्माण झाल्याने गृहेच्छुकांचा विश्वास वाढत आहे.

ठळक मुद्दे दर महिन्याला शहरात ७०० पेक्षा अधिक फ्लॅट, रो-हाऊस, दुकाने आदींची विक्री होत आहे.

औरंगाबाद : ‘रियल इस्टेट रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट’ (रेरा)मुळे बांधकाम क्षेत्रात आणखी पारदर्शकता निर्माण झाल्याने गृहेच्छुकांचा विश्वास वाढत आहे. जिल्ह्यात ६५० गृहप्रकल्पांची रेरामध्ये नोंदणी झाल्याचे क्रेडाईने बुधवारी जाहीर केले आहे. 

अनधिकृत बांधकामावर टाच आणण्यासाठी, बांधकाम व्यावसायिकांच्या मनमानी कारभाराला रोखण्यासाठी व गृहेच्छुकांच्या हितासाठी केंद्राने २५ मार्च २०१६ रोजी रियल इस्टेट रेग्युलेशन अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट हा कायदा आणला.त्यानंतर १ मे २०१७ रोजी राज्य सरकारने ‘रेरा’ची अंमलबजावणी सुरू केली.ग्राहक हिताच्या विविध तरतुदींमुळे ग्राहक आता ‘रेरा’ नोंदणीकृत गृहप्रकल्पातच लक्ष घालत आहेत. यामुळे शहरातील विनानोंदणीकृत बांधकामांना मोठ्या प्रमाणात आळा बसल्याचे दिसून येत आहे. 

विनानोंदणी बांधकामांना आळा 
रेरामुळे ग्राहकांचा बांधकाम क्षेत्रावरील विश्वास वाढला आहे. दर महिन्याला शहरात ७०० पेक्षा अधिक फ्लॅट, रो-हाऊस, दुकाने आदींची विक्री होत आहे. ‘रेरा’मुळे अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांना आळा बसला आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांप्रमाणेच खाजगी बँकांनीही विना नोंदणीकृत गृहप्रकल्पांना गृहकर्ज देऊ नये. -रवी वट्टमवार, अध्यक्ष, क्रेडाई, औरंगाबाद. 

दरमहा २०० पेक्षा अधिक गृहकर्ज 
राष्ट्रीयीकृत बँका ‘रेरा’त नोंदणी असलेल्या घरांनाच गृहकर्ज मंजूर करीत आहेत. यामुळे ग्राहकांमध्ये जागरूकता निर्माण झाली आहे. सध्या एसबीआय दर महिन्याला शहरात २०० पेक्षा अधिक गृहकर्ज मंजूर करीत आहे. - सुनील शिंदे, सहायक महाव्यवस्थापक, एसबीआय

‘रेरा’कडे सत्यता तपासणीसाठी यंत्रणा नाही 
 ग्राहक ‘रेरा’मध्ये त्या गृहप्रकल्पाची नोंद आहे का, याची खात्री करून घेत आहेत; मात्र बांधकाम व्यावसायिकांनी ‘रेरां’तर्गत भरलेली माहिती सत्य आहे का, याची तपासणी करण्यासाठी सध्या कोणतीही प्रबळ यंत्रणा नाही. ग्राहकांच्या तक्रारीच्या आधारावरच राज्यात तुरळक कारवाई करण्यात आली आहे.  - अ‍ॅड. आनंद उमरीकर, कायदेविषयक सल्लागार