संशोधनासाठी ‘पीएच.डी.’ मार्गदर्शकांचा लोचा कायम

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ प्रशासनाने पात्र विद्यार्थ्यांकडून संशोधनासाठी प्रस्ताव मागवलेले असताना ‘पीएच. डी.’ मार्गदर्शकांचा लोचा कायम आहे. नवीन गाईडसाठी मागवलेले प्रस्ताव अनेक दिवसांपासून धूळ खात पडून असून, कोणाला गाईडशिप द्यायची याचा काथ्याकुट सुरूच असल्याची माहिती समोर आली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ प्रशासनाने पात्र विद्यार्थ्यांकडून संशोधनासाठी प्रस्ताव मागवलेले असताना ‘पीएच. डी.’ मार्गदर्शकांचा लोचा कायम आहे. नवीन गाईडसाठी मागवलेले प्रस्ताव अनेक दिवसांपासून धूळ खात पडून असून, कोणाला गाईडशिप द्यायची याचा काथ्याकुट सुरूच असल्याची माहिती समोर आली आहे.
विद्यापीठाच्या संशोधनासंदर्भात मागील दोन वर्षांपासून प्रचंड गोंधळ सुरू आहे. मागील वर्षी जुलैमध्ये पेट-४ साठी अर्ज मागवले होते. यास दीड वर्ष होत आले असताना संशोधनासंबंधी प्रस्ताव मागवण्यास सुरुवात केली आहे. हे प्रस्ताव आॅनलाइन दाखल करण्याची मुदत १८ डिसेंबरपर्यंत आहे. मात्र संशोधन करण्यास पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये मार्गदर्शक कोण मिळणार? याचीच सर्वांना धास्ती असल्याचे दिसून आले. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने २०१६ मध्ये पीएच.डी.संदर्भात नवीन नियमावली लागू केलेली आहे. या नियमानुसार सहायक, सहयोगी आणि प्राध्यापक, अशा तीन श्रेणीतील प्राध्यापकांना संशोधनासाठी ४, ६ आणि ८ एवढेच विद्यार्थी घेण्याचे बंधन आहे. पूर्वी सरसकट गाईड ८ विद्यार्थ्यांना पीएच. डी. चे मार्गदर्शन करीत होते. याशिवाय यूजीसीच्या नियमानुसार ज्या महाविद्यालयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रम किंवा संशोधन केंद्र नाही, अशा महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना गाईड म्हणून मार्गदर्शन करता येणार नाही, असा नियम केला आहे. या नियमाची अंमलबजावणी केल्यास बहुतांश महाविद्यालयातील प्राध्यापकांची गाईडशिप रद्द होणार आहे. याविषयीचे धोरण ठरविण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाने चार सदस्यीय समिती स्थापन केली असल्याची माहिती विशेष कार्य अधिकारी डॉ. वाल्मीक सरवदे यांनी दिली. यूजीसीच्या नियमांची अंमलबजावणी केल्यास शेकडो प्राध्यापकांची गाईडशिप रद्द होईल. तेव्हा त्यांच्याकडे संशोधन करीत असलेल्या विद्यार्थ्यांचे काय करावे? हा प्रश्न उपस्थित होणार असल्यामुळे सर्व बाबींचा विचार करूनच निर्णय घेण्यात येईल, असेही डॉ. सरवदे म्हणाले. याशिवाय ज्या प्राध्यापकांकडे गाईड होण्याची पात्रता आहे, त्यांना लवकरात लवकर गाईडशिप बहाल करण्यात येईल. यासाठी ‘आरआरसी’च्या तात्क ाळ बैठकाही घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.