आरक्षण समिती ११ ऑक्टोबरपासून मराठवाड्यात; 'कुणबी'चे दस्तावेज देण्याचे आवाहन
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 7, 2023 04:19 PM2023-10-07T16:19:20+5:302023-10-07T16:19:20+5:30
अध्यक्षांसह सदस्य जिल्हानिहाय बैठका घेणार
छत्रपती संभाजीनगर : कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपद्धती ठरविण्यासाठी शासनाने गठीत केलेल्या समितीचे अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्या. संदीप शिंदे व समिती सदस्य ११ ते २३ ऑक्टोबर या काळात मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर येणार आहेत.
समिती विभागातील पूर्ण जिल्ह्यांचा दौरा करणार आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाने विभागीय आयुक्तांना समितीच्या जिल्हानिहाय दौऱ्याचे वेळापत्रक कळविले आहे. विभागातील जिल्ह्यातील नागरिकांनी त्यांच्याकडे उपलब्ध निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसुली पुरावे, निजाम काळात झालेले करार, निजामकालीन संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी, राष्ट्रीय दस्तावेज समितीस उपलब्ध करून द्यावेत, असे आवाहन समितीने केले आहे.
जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील अंतरवाली सराटी या गावात मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी झालेले उपोषण, शासनाने महसूल नोंदी तपासण्याचे सुरू केलेले काम, या सगळ्या पार्श्वभूमीवर शासन नियुक्त समिती विभागाचा दौरा करून आढावा घेणार आहे.
‘त्या’ पुराव्यांचे काय झाले ?
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या अनुषंगाने २०१८ नंतर शासन नियुक्त आयोगाने जिल्ह्यात दौरा केला होता. सुभेदारी विश्रामगृहात जनसुनावणी देखील घेतली होती. आयोगाकडे ३० हजार निवेदने सादर करण्यात आली होती. आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती एम.जी. गायकवाड, तज्ज्ञ सदस्य डॉ. सर्जेराव निमसे, सुधीर ठाकरे, डॉ. राजेश करपे, रोहिदास जाधव आदींची त्यावेळी उपस्थिती होती. आयोगाने संकलित केलेला डेटा कुठे आहे आणि त्यावेळी विभागातून समाजाने दिलेल्या पुराव्यांचे काय झाले, असा प्रश्न आहे.
समितीच्या बैठकीचे वेळापत्रक असे :
११ ऑक्टोबर सकाळी ११ वा. विभागीय आयुक्त कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर.
१२ ऑक्टोबर सकाळी ११ वा. जालना येथे जिल्हाधिकारी कार्यालय.
१६ ऑक्टोबर सकाळी ११ वा. परभणी जिल्हाधिकारी कार्यालय.
१७ ऑक्टोबर सकाळी ११ वा. हिंगोली जिल्हाधिकारी कार्यालय.
१८ ऑक्टोबर सकाळी ११ वा. नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालय.
२१ ऑक्टोबर सकाळी ११ वा. लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालय.
२२ ऑक्टोबर सकाळी ११ वा. धाराशिव जिल्हाधिकारी कार्यालय.
२३ ऑक्टोबर सकाळी ११ वा. बीड जिल्हाधिकारी कार्यालय.