नगर परिषदेने टाकलेले आरक्षण उच्च न्यायालयाकडून रद्द

बीड : शहरातील महिला कला महाविद्यालयासमोरील १ हेक्टर ५२ आर जमिनीवर बीड नगर परिषदेने विकास आराखडयात टाकलेले शाळा व खेळाच्या मैदानाचे आरक्षण रद्द करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नुकतेच दिले. कोट्यवधीची किंमत असलेल्या या जागेचा नगर परिषदेने मावेजा द्यावा किंवा सदर आरक्षण काढावे यासाठी जागामालक देवकीबाई जोगदंड या मागील २५ वर्षांपासून विविध पातळीवर लढा देत होत्या.
बीड शहरातील गिराम तरफ भागातील १ हेक्टर ५२ आर या मोठया भूखंडावर नगरपरिषदेने विकास आराखडयात शाळा व खेळाचे मैदान असे आरक्षण टाकले होते. मात्र, ज्या शाळेसाठी हे आरक्षण टाकण्यात आले, त्या गुरूदत्त शिक्षण प्रसारक मंडळाने भांडवल नसल्याने जागा नको असल्याचे कळविले होते. त्यानंतर जागामालक देवकीबाई जोगदंड यांनी सदर जागा अनारक्षित करावी किंवा नगर परिषदेला हवी असेल तर बाजार भावाप्रमाणे अथवा भूसंपादन अधिनियमाप्रमाणे घ्यावी असा पाठपुरावा सुरू केला होता. मात्र, नगरपरिषदेने जोगदंड यांना कसलाच मावेजा न देता सदर जागेचा ताबा घेतला होता.
सदर जागेची भूसंपादन प्रक्रिया जिल्हाधिकारी यांचेकडून सुरू असल्याचे सांगत मावेजा द्यायला किंवा जागा अनारक्षित करायला नगर परिषदेने नकार दिला होता. जागा आरक्षित असल्याचे सांगत जागा मालकाला नगर परिषदेने बांधकाम परवानगीही नाकारली होती. प्रशासकीय पातळीवर पाठपुरावा करून न्याय मिळत नसल्याने देवकीबाई जोगदंड यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. सदर जागा अनारक्षित करावी किंवा नगर परिषदेने बाजारभावासह विकत घ्यावी, आणि त्या रकमेवर ताबा कालावधीचे व्याज दयावे अशी मागणी केली होती.
न्यायालयीन आदेशाने २५ वर्षांपासूनच्या प्रशासकीय व न्यायालयीन लढयाला यश येऊन पुर्णविराम मिळाला आहे.