मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याचा ठराव

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मुख्यमंत्री असमर्थ ठरले आहेत. आरक्षणाच्या मागणीसाठी जिल्ह्यातील दोन जणांना जीव गमवावा लागला. औरंगाबादसह राज्यभरात या मागणीची तीव्रता वाढली आहे. तरीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे त्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे, असा ठराव गुरुवारी जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या बैठकीत पारित करण्यात आला.

ठळक मुद्देऔरंगाबाद जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची सभा : सर्वच सदस्यांनी व्यक्त केली आग्रही भूमिका

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मुख्यमंत्री असमर्थ ठरले आहेत. आरक्षणाच्या मागणीसाठी जिल्ह्यातील दोन जणांना जीव गमवावा लागला. औरंगाबादसह राज्यभरात या मागणीची तीव्रता वाढली आहे. तरीही मुख्यमंत्रीदेवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे त्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे, असा ठराव गुरुवारी जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या बैठकीत पारित करण्यात आला.
जिल्हा परिषदेची ही नियोजित बैठक दुपारी अडीच वाजता सुरू झाली. तेव्हा जि. प. अध्यक्षा देवयानी पाटील डोणगावकर यांच्या अनुपस्थितीत उपाध्यक्ष केशव तायडे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीच्या सभेला सुरुवात झाली. सुरुवातीलाच मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर कायगाव टोका येथे गोदावरी नदीत जलसमाधी घेणारे काकासाहेब शिंदे यांना सभागृहाने श्रद्धांजली अर्पण केली. त्यानंतर सदस्य अविनाश गलांडे व किशोर बलांडे यांनी आरक्षणाच्या मुद्यावर सभागृहाचे लक्ष वेधले. मागील वर्षभरात मराठा समाजाचे ५७-५८ मोर्चे निघाले. मुख्यमंत्र्यांनी त्या मोर्चांची दखलही घेतली नाही. मराठा समाजाच्या सहनशीलतेचा बांध आता फुटला आहे. राज्यभरात ठिकठिकाणी आंदोलने सुरू झाली आहेत. परवा कायगाव टोका येथे काकासाहेब शिंदे या तरुणाने गोदापात्रात उडी मारून जलसमाधी घेतली, तर कन्नड तालुक्यात एकाने विष प्राशन करून जीव दिला. आरक्षणाच्या बाबतीत मुख्यमंत्री निर्णय घेण्यास असमर्थ ठरले आहेत. त्यामुळे त्यांनी आपल्या पदाचा तात्काळ राजीनामा द्यावा. मराठा समाजाला विनाविलंब आरक्षण लागू करावे, आरक्षणाची मागणी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत जाहीर केलेली मेगाभरती रद्द करण्यात यावी, असे ठराव या बैठकीत संमत करण्यात आले.
या अनुषंगाने सदस्य रमेश गायकवाड यांनी मुद्दा उपस्थित केला की, ओबीसींच्या आरक्षणाला कोणतीही बाधा न पोहोचवता मराठा आणि मुस्लिम समाजाला आरक्षण दिले पाहिजे. या आरक्षणाचा समावेश घटनेच्या अनुसूची ९ मध्ये करावा. आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू राज्यांप्रमाणे स्वतंत्र २३ टक्के आरक्षणाची तरतूद करावी. विधिमंडळात यासंबंधात निर्णय घेऊन दुरुस्ती विधेयक संसदेत मंजुरीसाठी पाठविले जावे. भाजपचे सदस्य मधुकर वालतुरे यांनीही मराठा आरक्षणाबाबत शासनाने विनाविलंब निर्णय घ्यावा, या बाजूने सभागृहात आपली भूमिका मांडली.
सदस्य- पदाधिकारी देणार महिनाभराचे मानधन
स्थायी समितीच्या बैठकीत किशोर बलांडे यांनी जिल्हा परिषदेच्या उपकरातून मयत काकासाहेब शिंदे यांच्या कुटुंबियाला १० लाख रुपयांची आर्थिक मदत करण्याचा ठराव मांडला. त्यानंतर बांधकाम सभापती विलास भुमरे यांनीही हाच धागा पकडून प्रशासनाने आर्थिक तरतूद करण्याची आग्रही भूमिका घेतली.
तेव्हा प्रशासनाच्या वतीने मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी जाधव यांनी स्पष्ट केले की, जि.प.च्या अर्थसंकल्पात यासंदर्भात तरतूद नाही. अशा प्रकारे आर्थिक मदत करणारे लेखाशीर्षदेखील नाही. तेव्हा उपस्थित सदस्यांनी अर्थसंकल्पात अशा प्रकारची तरतूद करण्याची मागणी केली.
त्यावर जाधव म्हणाले, आता मध्येच अर्थसंकल्पात तरतूद करता येत नाही. तेव्हा उपस्थित सदस्यांनी जि.प.चे सर्व पदाधिकारी, सदस्यांचे एक महिन्याचे मानधन तसेच अधिकारी- कर्मचाऱ्यांचे एक दिवसाचे वेतन मिळून १० लाख रुपयांची आर्थिक तरतूद करावी, असा तोडगा काढला. यासाठी सर्व कर्मचारी- अधिकाºयांची बैठक आयोजित करण्यासाठी जाधव यांना सांगण्यात आले.