शेतीमालाला हमीभाव देण्याची जबाबदारी बाजार समितीची - बाबा आढाव

शेतीमालाच्या उत्पादनापासून ते विक्रीपर्यंतची सर्व सुविधा, व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारीही समितीवरच आहे. मात्र, यासाठी राज्य शासन व केंद्र सरकारने बाजार समित्यांना आर्थिक़, तांत्रिक सहकार्य पुरविले पाहिजे, असे विचार राज्य हमाल मापाडी महामंडळाचे अध्यक्ष बाबा आढाव यांनी येथे मांडले. 

ठळक मुद्देशेतीमालास हमीभाव देण्याची संपूर्ण जबाबदारी कृषी उत्पन्न बाजार समितीची आहे.तरुण शेतक-यांनी पुढाकार घ्यावासरकारच्या हस्तक्षेप मर्यादित असावा

ऑनलाईन लोकमत

औरंगाबाद, दि.१७ : हमी भाव हा शेतक-यांचा हक्क आहे तो त्यांनीच ठरविला पाहिजे. शेतीमालास हमीभाव देण्याची संपूर्ण जबाबदारी कृषी उत्पन्न बाजार समितीची आहे. एवढेच नव्हे तर शेतीमालाच्या उत्पादनापासून ते विक्रीपर्यंतची सर्व सुविधा, व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारीही समितीवरच आहे. मात्र, यासाठी राज्य शासन व केंद्र सरकारने बाजार समित्यांना आर्थिक़, तांत्रिक सहकार्य पुरविले पाहिजे, असे विचार राज्य हमाल मापाडी महामंडळाचे अध्यक्ष बाबा आढाव यांनी येथे मांडले. 

महामंडळाच्या वतीने गुरुवारी आयोजित शेतक-यांच्या प्रश्नावरील विभागीय परिषदेत त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. सरस्वती भुवनच्या मध्यवर्ती कार्यालय सभागृहात आयोजित या परिषदेला मराठवाड्यातील अनेक शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते. व्यासपीठावर पन्नालाल सुराणा, प्रा.सुभाष वारे, श्रीकांत उमरीकर, सुशीला मोराळे आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. 

बाबा आढाव यांनी सांगितले की, शेतीमालाला हमीभाव मिळणे हा काही महाराष्ट्र राज्याचा प्रश्न नव्हे तर संपूर्ण देशाचा हा कळीचा मुद्दा बनला आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे फक्त मार्केटफिस जमा करण्या इतके मर्यादित काम नाही. या कृउबांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात हवामानानुसार पिक पद्धत ठरवावी, त्यानुसार कोणते बी-बियाणे घ्यावे, कोणत्या फवारण्या कराव्या यापासून ते त्या उत्पादीत मालाची वाहतूक, पॅकिंग व बाजारपेठेत हमीभाव मिळून देण्यापर्यंतची जबाबदारी संबंधित कृउबांची आहे. मात्र, याकडे बाजार समित्या गांभर्याने लक्ष देत नाही, ना सरकार. बाजार समित्यांना सरकारने हमीफंड उपलब्ध करुन द्यावा, शेतक-यांच्याहितासाठी हमीभाव योजना सुरु करावी, त्यासाठी लागणारा मसुदा तयार करण्यासाठी आम्ही सरकारला सहकार्य करु अशी हमी बाबा आढाव यांनी दिली. 

या परिषदेत बाजार समित्यांचे प्रतिनिधी, शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी, शेतकरी, शेती अभ्यासक एकत्र आले होते. यानिमित्ताने शेतकºयाच्या प्रश्नावर चर्चा घडून आली व प्रत्येकांनी नवनवीन सूचना यावेळी मांडल्या.  सूत्रसंचालन सुभाष लोमटे यांनी केले. 

तरुण शेतक-यांनी पुढाकार घ्यावा
बाबा आढाव म्हणाले की, शेतक-यांच्या नवपिढीने शेतीमालास हमीभाव मिळवून देण्यासाठी, पुढाकार घ्यावा. आपण ‘जय जवान, जय किसान’ म्हणतो. तरुण शेतक-यांनी जवानासारखे वागावे. शेतीमाल उत्पादनापासून ते विक्रीपर्यंतचे कार्य सुनियोजित करण्यासाठी अद्यावत तंत्रज्ञानाची कास धरावी. 
 

सरकारच्या हस्तक्षेप मर्यादित असावा
चर्चासत्रात शेतकरी संघटनेच्या काही सदस्यांनी शेतीमालाच्या व्यवहारात, सरकारने हस्तक्षेप करु नये, अशी भूमिका मांडली. पण काहींनी त्यास विरोध करीत म्हटले की, सरकारने हस्तक्षेप करावा, पण मर्यादित स्वरुपात.  जेव्हा हमीभावापेक्षा कमी भावात व्यापारी शेतीमाल घेतली तेव्हा सरकारने हस्तक्षेप करावा, असेही काहींनी सूचना दिल्या. 

हमी भावाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सूचविलेल्या पर्यायी योजना
१) अन्नधान्य,कडधान्य, तेलबिया आदी शेतीमाल साठविण्यासाठी शासकीय गोदामांची साखळी निर्माण करावी. 
२) वेळ पडल्यास खाजगी गोदामे शासनाने भाड्याने घ्यावे. 
३) गोदामात ठेवलेल्या मालाची पावती शेतक-यांना द्यावी. त्या पावतीच्या आधारे बँकांनी हमीभावाने येणारी रक्कम कर्ज म्हणून त्वरीत द्यावी. 
४) माल ठेवल्यापासून सहा महिन्याच्या अवधीत शेतकºयाला कर्ज रक्कम, व्याज व गोदाम भाडे भरून माल ताब्यात घेता येईल. 
५) बाजारभाव हमी भावापेक्षा जास्त असतील आणि वरीलप्रमाणे व्याज व भाडे भरून नफा होणार असेल तर शेतकºयाला त्याचा लाभ मिळेल. 
६) जर सहा महिन्याचा आत शेतक-यांनी माल ताब्यात घेतला नाही तर तो शासनाने ताब्यात घ्यावा. 
७) ही योजना टिकावू शेतीमालासाठी आहे. भाजीपाला-फळे यासारख्या नाशवंत मालसाठी वेगळी योजना करावी लागेल.