अवैध वाळू उपसाप्रकरणी महसूल प्रशासनाचीच जबाबदारी, विशेष पोलीस महानिरीक्षकांनी मांडली स्पष्ट भूमिका

९० टक्के जबाबदारी ही महसूल प्रशासनाचीच आहे.वाळू उपशाचे कंत्राट कोणाला सुटले, त्याचे नाव काय, याची सर्व माहितीच महसूलकडे असते.

औरंगाबाद : लाच घेणे हा नि:संशय गुन्हाच आहे. मात्र अवैध वाळू उपसा प्रकरणात नियंत्रण ठेवणे आणि कारवाईची जबाबदारी ही महसूल प्रशासनाची आहे, असे मत विशेष पोलीस महानिरीक्षक मल्लिकार्जुन प्रसन्ना यांनी पोलीसच लाचखोरीत सापडत असल्याच्या मुद्दयावर मंगळवारी मांडले.

औरंगाबाद ग्रामीण पोलिसांच्या वार्षिक तपासणीनंतर पत्रकारांशी ते बोलत होते. अवैध वाळू उपसा प्रकरणात होत असलेल्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर ते म्हणाले की, ९० टक्के जबाबदारी ही महसूल प्रशासनाचीच आहे. तलाठी ते जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत यासंदर्भातील यंत्रणा असते. वाळू उपशाचे कंत्राट कोणाला सुटले, त्याचे नाव काय, याची सर्व माहितीच महसूलकडे असते. बीड जिल्ह्यात अवैध वाळू उपसा प्रकरणात मागील काही दिवसांमध्ये ९ जणांचे बळी गेले असून, यामध्ये पोलीसच लाचखोरीत सापडत असल्याच्या मुद्दयावर त्यांनी हे स्पष्टिकरण केले.

पोलिसांना तणावमुक्त काम...
तणावविरहित कामाची एक पद्धत ठरवण्यात आलेली आहे. त्यासाठी तपासी अधिकारी हे २१९ वरून ३१० पर्यंत केलेले आहेत. शिवाय वर्षभरात केवळ ३० प्रकरणांचाच तपास त्यांना करावयाचा आहे. त्यातही तपास कामांच्यासंदर्भाने संबंधित तपासी अधिकाऱ्यास वेळेचे बंधन असून, ६० दिवसांत दिलेली जबाबदारी पूर्ण केल्यास बक्षीसही देण्यात येत आहे. वर्षभरात ३ हजार २३६ बक्षिसे देण्यात आली आहेत. याचा परिणाम म्हणजे तपास रखडण्याची प्रकरणे अत्यंत कमी झालेली आहेत. २०१९ मधील केवळ २ प्रकरणांचा तपास बाकी आहे, तर २०२० ची ४९ प्रकरणेच शिल्लक आहेत, असेही विशेष पोलीस महानिरीक्षक प्रसन्ना यांनी सांगितले. याप्रसंगी पोलीस अधीक्षक निमित्त गोयल, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक बनसोड उपस्थित होते.