पाण्याच्या दुरुपयोगावर तोडगा; शहरात लवकरच अल्ट्रासोनिक वॉटर मीटर बसणार

स्मार्ट सिटीतर्फे प्रयत्न सुरू, १३ कोटी खर्चाला मान्यता

औरंगाबाद : शहरात अनेक नागरिक महापालिकेच्या पाण्याचा दुरुपयोग करतात. त्यामुळे प्रत्येक नळाला मीटर बसविण्याचा निर्णय स्मार्ट सिटीतर्फे घेण्यात आला. पहिल्या टप्प्यात ५ हजार व्यावसायिक नळांना अत्याधुनिक अल्ट्रासोनिक वॉटर मीटर बसविले जाणार आहेत. या कामासाठी स्मार्ट सिटीच्या संचालक मंडळाने तब्बल १३ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी दिली. प्रशासनाने व्यावसायिक नळांना मीटर बसविण्याची प्रक्रिया सुरू केली.

१६८० कोटी रुपये खर्च करून नवीन पाणीपुरवठा योजनेेचे काम सुरू करण्यात आले. पुढील अडीच वर्षांमध्ये ही योजना पूर्ण करण्यात येणार आहे. नागरिकांना २४ तास ७ दिवस पाणीपुरवठा करायचा असेल तर प्रत्येक नळाला मीटर बंधनकारक पाहिजे, असे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचेही मत आहे. त्यामुळे महापालिका, स्मार्ट सिटीने आतापासून नळांना मीटर बसविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. महापालिकेच्या रेकॉर्डवर सध्या ५ हजारांहून अधिक व्यावसायिक नळ कनेक्शनची नोंद आहे. त्यामुळे व्यावसायिक नळांना पहिल्या टप्प्यात मीटर बसविण्यात येतील. स्मार्ट सिटी संचालक मंडळाच्या बैठकीत सीईओ आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी ठेवलेला प्रस्ताव मंजूर झाला. १३ कोटी रुपये या कामावर खर्च करण्यास संचालक मंडळाने मुभा दिली. 

यासंदर्भात अधिक माहिती देताना स्मार्ट सिटीचे सहायक प्रकल्प व्यवस्थापक इमरान खान यांनी सांगितले की, जगभरात अल्ट्रासोनिक वॉटर मीटर पद्धतीला प्राधान्य दिल्या जात आहे. पुढील २५ वर्षे हीच टेक्नॉलॉजी कार्यरत राहणार आहे. या मीटरचे वैशिष्ट्ये म्हणजे पाण्याचा प्रवाह, पुरवठा आणि वापर यांची माहिती प्रशासनाकडे आपोआप येईल. शिवाय एकाच ठिकाणाहून याची नोंद घेणे शक्य होईल. स्मार्ट सिटीच्या ऑपरेशन कमांड ॲन्ड कंट्रोल सेंटर येथून त्याचे मॉनिटरिंग (निरीक्षण) करण्यात येईल. जेवढे पाणी ग्राहक वापरतील, तेवढेच पैसे त्यांना द्यावे लागतील. यामुळे पाणीपुरवठ्यात समानता येईल आणि पाण्यावरील अतिरिक्त खर्च वाचेल.

मनपाकडे ५ हजार मीटर पडून
समांतर जलवाहिनीसाठी संबंधित कंपनीने ५ हजार वॉटर मीटरची खरेदी केली होती. हे मीटर आजही महापालिकेत पडून आहेत. हे मीटर वापरता येऊ शकतील का? याचा अभ्यास करण्यासाठी शहर अभियंता सखाराम पानझडे, डेप्टी सीईओ पुष्कल शिवम, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे निवृत्त अभियंता यांची समिती गठीण करण्यात आली. समितीचा अहवाल प्राप्त होताच पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे.