साई संस्थानच्या निधीवर हायकोर्टाने घातले निर्बंध

राज्यात कोणतीही योजना अथवा प्रकल्प राबविण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची असताना शिर्डी संस्थानने निळवंडे प्रकल्पासाठी ५०० कोटींचा निधी कोणत्या कामासाठी आणि कुठल्या अटींवर जाहीर केला.

औरंगाबाद : राज्यात कोणतीही योजना अथवा प्रकल्प राबविण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची असताना शिर्डी संस्थानने निळवंडे प्रकल्पासाठी ५०० कोटींचा निधी कोणत्या कामासाठी आणि कुठल्या अटींवर जाहीर केला. शासन तो निधी संस्थानला परत करणार आहे का, अशा प्रकारे अन्य कामांसाठी संस्थानचा निधी वापरण्याची तरतूद आहे का, अशी प्रश्नांची सरबत्ती शुक्रवारी औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. आर. जी. अवचट यांनी केली. पुढील सुनावणी होईपर्यंत संस्थानच्या या निधीचा निळवंडे प्रकल्पासह इतर कुठल्याही कामासाठी वापरू नये, असे तोंडी निर्देश खंडपीठाने दिले.
निळवंडे धरणाशी संबंधित सर्व याचिकांवर शुक्रवारी एकत्रित सुनावणी झाली. याबाबत सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निवेदन मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी सुनावणीच्या वेळी केले असता केवळ शिर्डी संस्थानच्या संदर्भातील सर्व याचिकांची पुढील एकत्रित सुनावणी २९ जानेवारी रोजी ठेवण्यात आली आहे. तोपर्यंत संस्थानच्या निधीचा वापर कुठल्याही कामासाठी करू नये, असे तोंडी निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत.
‘संस्थानकडे जमा होणारा पैसा हा भाविकांचा आहे’ असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.