टोल नाक्यांवरील वाहतूक कोंडीबाबत आजच खुलासा करा; हायकोर्टाचे राज्यशासनास आदेश

राज्यातील पूल आणि उड्डाण पुलांचे ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ करण्यासंदर्भातील जनहित याचिकेत आदेश

ठळक मुद्देमुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील सावित्री नदीवरील पूल २०१६ साली आलेल्या पुरात वाहून गेला होता. मुदत संपलेल्या टोलनाक्यांमुळे वाहतुकीला अडथळा

औरंगाबाद : राज्यातील राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग आणि एक्स्प्रेस-वे वरील टोलवसुली बुथवरील वाहतूक कोंडीसंदर्भातऔरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. झेड.ए. हक आणि न्या. एस. एम. गव्हाणे यांनी याचिकाकर्त्याने उपस्थित केलेल्या सकृदर्शनी तीन मुद्यांवर बुधवारी (दि.२६) राज्य शासनाकडून शपथपत्राद्वारे खुलासा मागविला आहे. 

मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील सावित्री नदीवरील पूल २०१६ साली आलेल्या पुरात वाहून गेला होता. या पार्श्वभूमीवर पार्टी-इन-पर्सन सतीश बी. तळेकर यांनी राज्यातील पूल आणि उड्डाण पुलांच्या बांधकामांचे ‘आयआरसी’ नॉर्म्स आणि शासनाच्या विविध अधिसूचनांनुसार परीक्षण (स्ट्रक्चरल ऑडिट) करण्यासंदर्भात खंडपीठात दाखल केलेल्या जनहित याचिके च्या सुनावणीदरम्यान मंगळवारी (दि.२५) खंडपीठाने शासनाकडून खुलासा मागविला आहे. या जनहित याचिकेवर गुरुवारी (दि.२७) पुढील सुनावणी होणार आहे.

कमी कर्मचाऱ्यांकडून काम करून घेण्याच्या उद्देशाने टोलनाक्यांवरील सर्व मार्ग (लेन) चालू न ठेवता मोजकेच मार्ग (लेन) चालू ठेवतात. ज्यामुळे त्या मार्गांवर प्रचंड वाहतूक कोंडी होते आणि वाहतुकीचा खोळंबा होतो. अशाप्रकारे उपलब्ध असलेले मार्ग बंद ठेवण्याचा कंत्राटदाराला अधिकार आहे काय, ते सर्व मार्ग चालू का ठेवत नाहीत, याबाबत खंडपीठाने शासनाकडून खुलासा मागविला आहे. टोलनाका चालकांना वाहतूक (रस्ता) अडविण्याचा अधिकार नसेल, तर त्यांच्या या बेकायदेशीर कृतीबद्दल त्यांच्यावर फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करता येईल काय, अशीही तोंडी विचारणा खंडपीठाने शासनाकडे केली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे प्रज्ञा तळेकर, अजिंक्य काळे व उमाकांत औटे, तर शासनातर्फे अतुल काळे काम पाहत आहेत. याचिकेच्या सुनावणीवेळी २७ फेब्रुवारी रोजी सरकारी वकिलांना सहकार्य करण्यासाठी शासनाने एका जबाबदार अधिकाऱ्याला हजर ठेवावे, असे खंडपीठाने निर्देश दिले. 

मुदत संपलेल्या टोलनाक्यांमुळे वाहतुकीला अडथळा
ज्या टोलनाक्यांची टोलवसुलीची मुदत संपली आहे, अशा नाक्यांची बांधकामे अद्यापही होती तिथेच उभी आहेत. ज्यामुळे वाहतुकीला अडथळा होतो. याबाबत शासनाने काय कारवाई केली आहे, त्याचप्रमाणे राष्टÑीय महामार्ग, राज्य महामार्ग आणि एक्स्प्रेस-वेवर रात्रीच्या वेळी ‘ब्रेक फेल’ झाल्यामुळे, टायर फुटल्यामुळे अथवा पंक्चर झाल्यामुळे अथवा अपघातामुळे जड वाहने रस्त्यालगत तशीच पडलेली असतात. ती त्वरित हटविली जात नाहीत. अथवा वाहन उभे असताना परिवहन (आरटीओ)च्या नियमानुसार वाहनावर रेडियम रिफ्लेक्टर लावत नाहीत, त्यामुळेही अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. अशी वाहने हटविण्याची जबाबदारी संबंधित कंत्राटदाराची किंवा शासनाची आहे, याबद्दलही खंडपीठाने खुलासा मागविला असून, अपघात टाळण्यासाठी अशी वाहने त्वरित हटविली जातील, अशी अपेक्षा खंडपीठाने व्यक्त केली आहे.