औरंगाबाद जिल्ह्यात बदल्यांचा ‘महसूल’
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 4, 2018 01:13 AM2018-06-04T01:13:17+5:302018-06-04T01:13:42+5:30
जिल्हा महसूल प्रशासनाने अव्वल कारकून, लिपिक, तलाठी, मंडळ अधिकारी संवर्गातील केलेल्या बदल्यांमुळे धुमाकूळ सुरू झाला आहे. महसूल कर्मचारी या बदल्यांमुळे प्रचंड नाराज झाले असून, विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांच्याकडे त्यांनी निवेदनाद्वारे दाद मागितली आहे, तर जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांचीही संघटनेने भेट घेऊन बदल्यांमध्ये अनियमितता झाल्याप्रकरणी दाद मागितली आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : जिल्हा महसूल प्रशासनाने अव्वल कारकून, लिपिक, तलाठी, मंडळ अधिकारी संवर्गातील केलेल्या बदल्यांमुळे धुमाकूळ सुरू झाला आहे. महसूल कर्मचारी या बदल्यांमुळे प्रचंड नाराज झाले असून, विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांच्याकडे त्यांनी निवेदनाद्वारे दाद मागितली आहे, तर जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांचीही संघटनेने भेट घेऊन बदल्यांमध्ये अनियमितता झाल्याप्रकरणी दाद मागितली आहे.
जिल्हाधिकारी चौधरी यांनी ठाण मांडून बसलेल्या गब्बर तलाठी, मंडळ अधिकाऱ्यांना धक्का दिल्यामुळे अनेकांच्या वरकमाईची घडी विस्कटली आहे. परिणामी सर्वांनी दबावतंत्राचा वापर सुरू केल्याची चर्चा आहे. जिल्हाधिका-यांनी वादग्रस्त कर्मचाºयांना औरंगाबादमधून हलविले आहे. त्यात शहरालगतच्या काही मंडळ अधिकारी आणि तलाठ्यांचा समावेश आहे. जिल्हाधिकाºयांनी मोठ्या प्रमाणात बदल्या केल्यामुळे त्यांच्या विरोधात महसूल कर्मचारी संघटनेने आयुक्तांची भेट घेतली. बदल्यांचा विचार केला तर एकूण कर्मचाºयांच्या तीस टक्के बदल्या करता येतात. ६५ मंडळ अधिका-यांपैकी ३८ जणांच्या बदल्या केल्या आहेत. तेथे १८ जण बदलीसाठी पात्र होते. बदल्यांमुळे शासन आदेशाची पायमल्ली झाली आहे. ज्यांचे एक वर्ष सेवेचे उरलेले आहे त्यांच्याही बदल्या करण्यात आल्या आहेत. बदल्यांमुळे कामकाजावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता संघटना व्यक्त करीत आहे. मनमानी पद्धतीने बदल्या केल्या आहेत. ३६ कर्मचाºयांचे मुख्यालय बदलण्यात आले आहे, असे संघटनेने निवेदनात म्हटले आहे.
संघटनेचे मत असे...
ज्यांच्यावर अन्याय झाला आहे, ते मॅटमध्ये जाणार आहेत. बदली कायदा २००५ चे उल्लंघन झाले आहे. असे महसूल कर्मचारी संघटनेचे राज्य सरचिटणीस सतीश तुपे यांनी सांगितले, तर विभागीय महसूल कर्मचारी संघटनेचे गिरगे म्हणाले, नियमाप्रमाणे समुपदेशनाची पद्धत जिल्हाधिकाºयांनी राबविलेली नाही. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास वरिष्ठांना हस्तक्षेप करण्याची मुभा आहे. त्यामुळे आयुक्तांकडे दाद मागितली आहे.