ब्रम्हगव्हाण योजनेसाठी लवकरच सुधारित प्रशासकीय मान्यता

औरंगाबाद : पैठण तालुक्यातील सर्व जमीन सिंचनाखाली आणण्यासाठी तयार केलेल्या महत्त्वाकांक्षी ब्रम्हगव्हाण उपसा सिंचन योजनेच्या टप्पा क्रमांक दोनच्या भूसंपादनासाठी ३५० कोटींच्या आसपास रक्कम लागणार असून सुधारित प्रशासकीय मान्यता लवकरच मिळेल, अशी माहिती अधीक्षक अभियंता चंद्रशेखर पाटोळे यांनी दिली. किमान दोन ते अडीच महिन्यात प्रक्रिया पूर्ण होऊन योजनेच्या कामाला गती येईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

योजनेसाठी न्यायालयाच्या परवानगीने भूसंपादन करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. भूसंपादन समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असून त्यांच्या उपस्थितीत याबाबत एक बैठक झाली आहे.

११० हेक्टरपेक्षा अधिक जमिनीचे संपादन २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार होणार आहे. चारपट रक्कम भूसंपादनातून द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे योजनेची किंमत १ हजार कोटींच्या पुढे सरकली आहे.

हेक्टरी रक्कम भूसंपादनासाठी मावेजा द्यावा लागणार असून जमीन सर्वेक्षणानंतर पुढील निर्णय होणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील योजनेसाठी भूसंपादनासाठी मागील दहा वर्षांत गतीने निर्णय झाले नाही. तसेच योजनेसाठी निर्धारित केलेली रक्कमदेखील उपलब्ध झाली नाही, त्यामुळे भूसंपादन रखडले. योजनेचे काम करणारे गुत्तेदार आणि महामंडळ यांच्यात यावरून सारखाच पत्रव्यवहार झाला आहे.

एकमेकांमुळे योजनेचे काम रखडल्याचे सांगून टोलवा-टोलवी करण्याचा हा प्रकार मागील काही वर्षांपासून सुरू असल्यामुळे योजनेच्या कामाला गती मिळालेली नाही. भूसंपादन करण्यासाठी अजून सर्व्हे करण्यात आलेला नाही. शिवाय शासनाकडून जे बजेट महामंडळाला मिळते, त्यामध्ये या योजनेसाठी किती रक्कम येते, त्यात भूसंपादनासाठी किती रक्कम मिळणार, हे सगळ सुधारित प्रशासकीय मान्यतेवर अवलंबून आहे.

भूसंपादन योजना १ हजार कोटींच्या घरात

पैठण तालुक्यातील ब्रम्हगव्हाण योजनेचे काम मागील १० वर्षांपासून सुरू आहे. १० वर्षांत २२२ वरून १ हजार कोटी रुपयांवर ही योजना पोहोचली आहे. योजनेचे काम संथगतीने झाल्यामुळे योजनेची किंमत वाढली आहे. ५ कोटींऐवजी ३५० कोटींच्या पुढे भूसंपादनाची रक्कम गेली आहे.