प्राचार्यांच्या नियमबाह्य मान्यता रद्दचा निर्णय मागे घ्या; कोहिनूर महाविद्यालय : विविध पक्ष, संघटनांची मागणी

कोहिनूरचे प्राचार्य डॉ. शंकर अंभोरे यांच्या मान्यता रद्दच्या संदर्भात झालेल्या पत्रकार परिषदेला स्वाभिमानी मुप्टा संघटनेचे कार्याध्यक्ष प्राचार्य डॉ. किशोर साळवे, सचिव प्रा. विलास पांडे यांच्यासह इतरांनी संबोधित केले.

राम शिनगारे/छत्रपती संभाजीनगर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ प्रशासनाने खुलताबाद येथील कोहिनूर महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांनी १५ मार्च रोजी मान्यता रद्दचा घेतलेला निर्णय नियमबाह्य असून, तो तत्काळ मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी पत्रकार परिषदेत विविध संघटना, पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली. ही मागणी मान्य न झाल्यास येत्या ७ तारखेपासून नियोजनबद्धपणे आंदोलन करण्याचा इशाराही या वेळी देण्यात आला.

कोहिनूरचे प्राचार्य डॉ. शंकर अंभोरे यांच्या मान्यता रद्दच्या संदर्भात झालेल्या पत्रकार परिषदेला स्वाभिमानी मुप्टा संघटनेचे कार्याध्यक्ष प्राचार्य डॉ. किशोर साळवे, सचिव प्रा. विलास पांडे यांच्यासह इतरांनी संबोधित केले. या वेळी प्रा. पांडे म्हणाले, कोहिनूर महाविद्यालय हे अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त आहे. या संस्थेच्या घटनेमध्ये कोणत्याही कर्मचाऱ्यास नोकरी घेणे किंवा काढण्याविषयीचे अधिकार संस्थाचालकास आहेत. त्यानुसार संस्थाचालकाने प्रा. प्रज्ञा काळे यांना रुजू करून घेण्यास नकार दर्शविलेला आहे. याविषयी विद्यापीठ प्रशासनाने प्राचार्य डॉ. अंभोरे यांच्यासोबत पत्रव्यवहार केला. त्याही डॉ. अंभोरे यांनी रुजू करून घेण्याचे अधिकार संस्थेला असून, तरीही विद्यापीठ प्रशासनाने कोणत्या नियमानुसार रुजू करून घ्यायचे, याविषयी मार्गदर्शन करावे, असे पत्र दिले होते. मात्र, विद्यापीठाने कोणतेही मार्गदर्शन केले नाही. उलट १३ मार्च रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी झाली. त्याविषयीचे आदेश २० मार्च रोजी आले. त्यापूर्वीच १५ मार्च रोजी विद्यापीठ प्रशासनाने मान्यता काढल्याचेही प्रा. पांडे यांनी सांगितले. या झालेल्या अन्यायाच्या विरोधात विविध संस्था, संघटना पक्ष मोठ्या ताकदीने लढा उभारणार असल्याचेही प्राचार्य डॉ. साळवे यांनी सांगितले. या वेळी डॉ. शंकर अंभोरे, प्रा. देवानंद वानखेडे, प्राचार्य अवद चाऊस, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ महाराष्ट्रचे राजू साबळे, श्याम भारसाखळे यांच्यासह इतरांची उपस्थिती होती.

असा असणार कृती कार्यक्रम
प्राचार्य डॉ. अंभोरे यांची मान्यता मागे न घेतल्यास ७ एप्रिल रोजी धरणे आंदोलन, ८ रोजी निदर्शने, ९ रोजी लाक्षणिक उपोषण आणि ११ एप्रिलपासून बेमुदत उपोषण करण्यात येणार असल्याचेही प्रा. विलास पांडे यांनी स्पष्ट केले.