अब्दुल सत्तार यांच्या मेडिकल कॉलेजची परवानगी रद्द करा; जनहित याचिकेतून मागणी

याचिकेद्वारे खंडपीठास विनंती; शासनासह इतर प्रतिवादींना खंडपीठाची नोटीस

छत्रपती संभाजीनगर : वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यासाठीच्या मूलभूत सुविधांसह इतर अनुषंगिक सोयीसुविधा उपलब्ध नसताना पालकमंत्री अब्दुल सत्तार अध्यक्ष असलेल्या सिल्लोड येथील नॅशनल मल्टिस्पेशालिटी अँड मेडिकल कॉलेजला दिलेली परवानगी व मान्यता रद्द करण्याची विनंती करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे.

या जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. वाय. जी. खोब्रागडे यांनी प्रतिवादी राज्य शासन, वैद्यकीय परिषद, वैद्यकीय शिक्षण संचालक, आयुष मंत्रालय, नॅशनल एज्युकेशन सोसायटी आणि नॅशनल मल्टिस्पेशालिटी अँड मेडिकल कॉलेज यांना नोटीस बजावण्याचा आदेश गुरुवारी (दि. २६) दिला. या याचिकेवर ४ आठवड्यांनंतर सुनावणी होणार आहे.

सामाजिक कार्यकर्ता महेश शंकरलाल शंकरपेल्ली यांनी जनहित याचिका दाखल केली. याचिकेत म्हटल्यानुसार, प्रतिवादी संस्था सिल्लोडच्या शासकीय गायरान सर्व्हे नंबर ९१ आणि ९२ येथे असल्याचे दाखविले आहे. गायरान असताना त्या जमिनीचे बोगस एन. ए. (अकृषक) प्रमाणपत्र सादर केले. वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यासाठीच्या मूलभूत सोयीसुविधांसह, इमारत, पुरेशी जागा, शस्त्रक्रियागार, अतिदक्षता विभाग, प्रयोगशाळा, आंतररुग्ण विभाग, विविध तपासण्या आणि उपचारासाठीची यंत्रसामग्री आदी अनुषंगिक सोयीसुविधा उपलब्ध नसताना परिषदेने वैद्यकीय महाविद्यालयास परवानगी आणि मान्यता दिली. वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी संस्थेचे तीन दवाखाने असणे आवश्यक आहे, ते नाहीत. केवळ ॲलोपॅथिक महाविद्यालयाची नोंदणी असताना त्या एकाच परवानगीवर ॲलोपॅथिक आणि आयुर्वेदिक महाविद्यालय चालवीत आहे. संस्थेने ३०० खाटांची सोय असल्याचे खोटे शपथपत्र सादर केले आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ संजीव देशपांडे, ॲड. स्वप्निल पातूनकर आणि ॲड. स्वप्निल जोशी आणि शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे काम पाहत आहेत.

परवानगी व मान्यता रद्द करा
नॅशनल मल्टिस्पेशालिटी अँड मेडिकल कॉलेजची मान्यता रद्द करण्याचे, संस्थेची मालमत्ता जप्त करण्याचे, राज्य आणि वैद्यकीय परिषदेने चौकशी करण्याचे आणि वैद्यकीय महाविद्यालयाची परवानगी रद्द करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली.