'झटपट कारवाई, पटापट शिक्षा' पॅटर्नला पुरस्कार; उत्पादन शुल्कचे संतोष झगडे बेस्ट सुप्रीडेंट

राज्य उत्नादन शुल्क विभागाचा बेस्ट सुप्रीडेंट पुरस्कार संतोष झगडे यांना जाहीर

छत्रपती संभाजीनगर : अवैध दारू विक्री करणाऱ्या ढाब्यांवर हटके कारवाई करीत तात्काळ शिक्षा देण्याचा धडकाचा राज्य उत्नादन शुल्क विभागाने लावला. 'झटपट कारवाई, पटापट शिक्षा'च्या या पॅटर्नमुळे राज्य उत्नादन शुल्क विभागाचे आयुक्त डॉ. विजय सुर्यवंशी यांनी जाहीर केलेल्या 'बेस्ट सुप्रीडेंट ऑफ द इयर' पुरस्कारासाठी अधीक्षक संतोष झगडे यांची निवड केली. हा पुरस्कार २०२२-२३ या वर्षातील कामगिरीसाठी जाहीर केला आहे.

छत्रपती संभाजीनगर उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधीक्षपदाचा पदभार २५ मे २०२२ रोजी संतोष झगडे यांनी घेतला. पदभार घेतल्यानंतर त्यांनी जिल्ह्याभरात अवैध ढाब्यांवर दारू विक्रीच्या विरोधात मोहीमच उघडली. त्यांनी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात तब्बल ५४५ ढाब्यांवर कारवाई केली. त्यामध्ये ५९७ आरोपींवर गुन्हे नोंदवले. त्यातील २८९ आरोपींना सत्र न्यायालयांनी दंडात्मक शिक्षा ठोठावली. या शिक्षेची रक्कम तब्बल १४ लाख रुपये एवढी आहे. या कारवायांमुळे परवानाधारकांचे उत्नादन वाढले. त्याशिवाय अवैध दारू विक्री ऐवजी शासनाकडे परवाना मागणारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली. त्यातुन शासनाला कोट्यावधी रुपयांचा महसुल प्राप्त झाला आहे. राज्य उत्नादन शुल्क विभागाच्या नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षात झगडे यांच्या नेतृत्वात हातभट्टी, बनावट मद्य, ताडी, अवैध ढाब्यांवर दारू विक्री आणि परराज्यातुन येणारी विदेशी मद्याच्या विरोधात तब्बल १२२४ गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत.

गांजा विक्रेत्यांवर उगारला बडगा
उत्नादन शुल्क विभाग केवळ अवैध दारू विक्रीच्या विरोधातील कारवाईपुरता मर्यादीत नसून, अंमली पदार्थाच्या विरोधातही कारवाई करू शकतो हे झगडे यांनी दाखवून दिले. त्यांनी चार कारवायांमध्ये ७९ लाख ४ हजार ३०५ रुपयांचा गांजा जप्त केला. या कारवाया थेट शेतकऱ्यांच्या शेतात जाऊन उत्पादन शुल्क विभागाच्या पथकांनी केल्या आहेत.

मक्कोकानंतर पहिल्यांदा एमपीडीए
अधीक्षक झगडे यांनी पुण्यात कार्यरत असताना अवैध दारू विक्रेत्यांच्या विरोधात मकोका कायद्यानुसार कारवाई केली. त्यानंतर छत्रपती संभाजीनगरमध्ये त्यांनी कुख्यात अवैध दारू विक्रेता कृष्णा पोटदुखे आणि भाऊलाल जऱ्हाडे या दोघांना एमपीडीए कायद्यानुसार स्थानबद्ध केले. राज्यात पहिल्यांदाच उत्नादन शुल्क विभागाने एमपीडीएचा प्रस्ताव तयार करून संबंधित अधिकाऱ्यांकडे पाठवून मंजुर करून घेतला होता.