औरंगाबादमधील प्रदूषणाचा वाढता इंडेक्स उद्योगांच्या मुळावर

Pollution in Aurangabad पाच वर्षांपूर्वी होती शहरातील ६९.८५ एवढी प्रदूषणाची पातळी 

ठळक मुद्देनव्याने सर्वेक्षण करण्याची मागणी ‘सीएमआयए’च्या प्रतिनिधीचा समावेश असावा

औरंगाबाद : केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पाच वर्षांपूर्वी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार औरंगाबाद शहरातील प्रदूषण पातळी धोक्याच्या वळणार पोहोचल्याचा निष्कर्ष निघाला असून, ही बाब येथे होणाऱ्या गुंतवणुकीवर तसेच पर्यायाने शहराच्या विकासावरही परिणाम करणारी आहे. तथापि, पर्यावरण विभागाच्या नियमानुसार दर तीन वर्षांनी औद्योगिक शहरातील प्रदूषण पातळी मोजणे अनिवार्य आहे. त्यानुसार या शहरातील प्रदूषण पातळी नव्याने मोजावी व या शहराला रेड झोनच्या यादीत जाण्यापासून वाचवावे, अशी मागणी येथील ‘सीएमआयए’ या उद्योग संघटनेची आहे.

केंद्रीय पर्यावरण नियंत्रण मंडळाने सन २०१६ मध्ये देशभरातील ८८ औद्योगिक शहरांचे सर्वेक्षण केले होते. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील चंद्रपूर, डोंबिवली, औरंगाबाद, नवी मुंबई व तारापूर या शहरांचा इंडेक्स धोक्याच्या वळणावर, तर नाशिक, चेंबूर व पिंप्री चिंचवड ही तीन शहरे धोक्याच्या पातळीजवळ पोहोचली आहेत, असा निष्कर्ष काढला होता. सर्वेक्षणात औरंगाबादेतील प्रदूषणाची पातळी (कंपर्हेसिंव्ह इन्व्हायर्मेंटल पोल्युशन इंडेक्स) ६९.८५ एवढी होती. एखाद्या उद्योगनगरीची प्रदूषणाची पातळी ७० च्या पुढे पोहोचली असेल, तर ते शहर रेड झोनमध्ये टाकले जाते. अलीकडे येथील औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये दर्जेदार प्रक्रिया प्रकल्प उभारलेले आहेत.  रस्ते चांगले झालेले आहेत. बायोवेस्टबद्दल  महापालिकेने काळजी घेतली आहे. या सर्वांचा विचार करून केंद्रीय प्रदूषण मंडळाने नव्याने सर्वेक्षण करून शहराचा ‘सेपी स्कोअर’ निश्चित करावा, अशी मागणी ‘सीएमआयए’चे माजी सचिव शिवप्रसाद जाजू यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.

‘सीएमआयए’च्या प्रतिनिधीचा समावेश असावा
यासंदर्भात ‘सीएमआयए’चे अध्यक्ष कमलेश धूत म्हणाले की, या शहरातील चार-पाच वर्षांपूर्वी निश्चित केलेला प्रदूषणाचा इंडेक्स मोजला तेव्हा एकाही उद्योग संघटनेचा प्रतिनिधी सोबत घेतलेला नव्हता. चुकीच्या पद्धतीने निकष लावले. घाटी हॉस्पिटलमधील रुग्णसंख्या मोजण्यात आली. तेव्हा शहरातील रुग्णांची संख्या न घेता सरसकट दाखल रुग्ण संख्या ग्राह्य धरली. घाटी हॉस्पिटलमध्ये औरंगाबादच्या आजूबाजूच्या अनेक जिल्ह्यांतून रुग्ण येत असतात. त्यामुळे नव्याने सर्वेक्षण करताना ‘सीएमआयए’ या संघटनेचा प्रतिनिधी सोबत घ्यावा, अशी आमची मागणी आहे.