२२५ कोटींतून रस्ते; यादी दोन दिवसांत शासनाकडे

राज्य शासनाने दिलेल्या १२५ कोटी रुपये अनुदानातून ७९ रस्त्यांची यादी सत्ताधाऱ्यांनी प्रशासनाला दिली होती. त्यात प्रशासनाने बदल करून ५७ रस्त्यांसाठी २१२ कोटी रुपयांची यादी गुरुवारच्या सभेसमोर ठेवली होती. त्यात सत्ताधाऱ्यांनी बदल केला. २२५ कोटी रुपयांची यादी दोन दिवसांत शासनाला पाठविण्याच्या प्रस्तावाला महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी मंजुरी दिली.

ठळक मुद्देमहापालिकेच्या सभेत झाला निर्णय : सर्व प्रभागातील रस्त्यांना प्राधान्य दिल्याचा दावा

औरंगाबाद : राज्य शासनाने दिलेल्या १२५ कोटी रुपये अनुदानातून ७९ रस्त्यांची यादी सत्ताधाऱ्यांनी प्रशासनाला दिली होती. त्यात प्रशासनाने बदल करून ५७ रस्त्यांसाठी २१२ कोटी रुपयांची यादी गुरुवारच्या सभेसमोर ठेवली होती. त्यात सत्ताधाऱ्यांनी बदल केला. २२५ कोटी रुपयांची यादी दोन दिवसांत शासनाला पाठविण्याच्या प्रस्तावाला महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी मंजुरी दिली.
जानेवारी महिन्यात शंभर कोटी रुपयांच्या रस्त्यांच्या कामांचे भूमिपूजन मुख्यमंत्र्यांनी केले. त्यावेळी त्यांनी १२५ कोटी रुपये रस्त्यांसाठी निधी देण्याचा शब्द दिला होता. त्यानुसार पदाधिकाºयांनी स्वत:च्या धोरणानुसार रस्त्यांची यादी तयार केली होती. प्रशासनाने पदाधिकाºयांच्या रस्त्यांच्या यादीला खो देऊन नवीन यादी तयार केली. त्या यादीचे पीपीटी सादरीकरण आज सभागृहात करण्यात आले. पीपीटीमध्ये काही रस्त्यांची नावे दोनदा आल्याचे सदस्यांनी सभागृहात सांगितले. १०० कोटींतून करण्यात आलेल्या अनेक रस्त्यांची यादी मध्ये असल्याचा मुद्दा नगरसेवकांनी उपस्थित केला. रस्त्यांच्या यादीत बदल करण्यासह २१२ कोटींची यादी २२५ कोटी रुपयांवर नेण्यात आली. त्यात पदाधिकाºयांनी सुचविलेल्या रस्त्यांचा समावेश करण्यासह प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.
पाणी प्रश्नावरून भाजपचा जेलभरो आंदोलनाचा इशारा
पाणी प्रश्नावरून भाजपच्या नगरसेविका माधुरी अदवंत यांनी वॉर्डातील पाणी प्रश्न सुटला नाही तर जेलभरो आंदोलन करू असा इशारा देत सत्ताधाºयांना घरचा आहेर दिला. तर नगरसेवक नितीन चित्ते यांनी थेट लोटांगण घालून वॉर्डातील पाणी प्रश्न सोडविण्याची मागणी महापौर, आयुक्तांकडे केली. यावर विशेष सर्वसाधारण सभा घेण्याचे आश्वासन महापौरांनी दिले. एमआयएम नगरसेवकांच्या निलंबनानंतर अडीच वाजेच्या सुमारास सर्वसाधारण सभा पुन्हा सुरू झाली. भाजप नगरसेवकांनी पाणी प्रश्नावरून शिवसेनेसह प्रशासनाची कोंडी केली. आयुक्त डॉ. निपुण विनायक, कार्यकारी अभियंता हेमंत कोल्हे यांना याप्रकरणी खुलासा करण्यास महापौरांनी सांगितले. कोल्हे म्हणाले, ६७ एमएलडी पाणी वाढविण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने एक्स्प्रेस जलवाहिनी टाकली. त्यातून शून्य एमएलडी पाणीदेखील वाढले नाही. आयुक्त म्हणाले, समान पाणी वाटपाबद्दल प्रशासन काम करीत आहे. त्याचे आऊटपूट लवकरच मिळेल. माजी महापौर भगवान घडमोडे, सचिन खैरे, अंकिता विधाते, सत्यभामा शिंदे, सीताराम सुरे, राजगौरव वानखेडे, भाऊसाहेब जगताप यांनी आपापल्या वॉर्डातील पाणी प्रश्न सभागृहात मांडला.
-------------