शासन निधीतून एमआयडीसी करणार चिकलठाण्यातील रस्ते 

चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीमधील रस्ते गुळगुळीत करण्यासाठी महापालिकेने मागील काही वर्षांमध्ये ४० कोटींहून अधिक रक्कम खर्च केली. या भागातील सर्व रस्ते शासन निधीतून एमआयडीसी प्रशासन करणार आहे.

ठळक मुद्दे. महापालिकेने फक्त नाहरकत प्रमाणपत्र द्यावे, असे पत्र बुधवारी एमआयडीसीने महापालिकेला दिले.. महापालिका प्रशासन आनंदाने लवकरच एनओसी देणार असल्याची माहिती महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी दिली.

औरंगाबाद  : चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीमधील रस्ते गुळगुळीत करण्यासाठी महापालिकेने मागील काही वर्षांमध्ये ४० कोटींहून अधिक रक्कम खर्च केली. या भागातील सर्व रस्ते शासन निधीतून एमआयडीसी प्रशासन करणार आहे. महापालिकेने फक्त नाहरकत प्रमाणपत्र द्यावे, असे पत्र बुधवारी एमआयडीसीने महापालिकेला दिले. महापालिका प्रशासन आनंदाने लवकरच एनओसी देणार असल्याची माहिती महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी दिली.

चिकलठाणा औद्योगिक वसाहत १९८७ मध्ये महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आली. तेव्हापासून या भागातील मूलभूत सोयी-सुविधांचे दायित्व महापालिकाच सांभाळत आहे. या भागातील लहान मोठ्या कंपन्यांकडून महापालिकेला मोठ्या प्रमाणात कराच्या माध्यमातून महसूलही प्राप्त होतो. मागील १५ ते २० वर्षांपासून नगरसेवक राजू शिंदे यांनी रस्ते व इतर सोयी- सुविधा मिळवून देण्यासाठी आग्रही भूमिका घेतली. अलीकडेच महापालिकेने तब्बल ४० कोटी रुपये खर्च करून या भागातील रस्ते गुळगुळीत केले. एका रस्त्याचे काम थांबविण्यात आल्याने शिंदे यांची तत्कालीन आयुक्तांसोबत शाद्बिक बाचाबाचीही झाली होती.

दरम्यान, मसिआ आणि एमईसीसी या औद्योगिक संघटनांनी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांची भेट घेऊन चिकलठाण्यातील रस्त्यांची दुरुस्ती करावी, अशी मागणी केली होती. जळगाव औद्योगिक क्षेत्रामध्ये केलेल्या कामाच्या धर्तीवर एमआयडीसीने औरंगाबादेतील चिकलठाण्यात रस्त्यांची दुरुस्ती करावी, असेही औद्योगिक संघटनांनी नमूद केले होते.  रस्त्यांचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण, दुरुस्तीची कामे करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णयाकरिता एमआयडीसीच्या मुख्यालयास प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावाची छाननी करण्यात येऊन महानगरपालिकेकडून चिकलठाणा औद्योगिक क्षेत्रातील रस्त्यांची रुंदीसहित लांबीची माहिती, तयार करण्यात आलेल्या रस्त्यांची माहिती आणि महानगरपालिकेचे नाहरकत प्रमाणपत्र मागविण्यात आले आहे. शहर अभियंत्यांमार्फत सर्व माहिती एमआयडीसी प्रशासनाला देण्यात येणार असल्याचे महापौरांनी नमूद केले.