मराठवाड्यातील रस्त्यांची लागली वाट; बांधकाम विभागाचे ‘प्रस्ताव पे प्रस्ताव’ सुरूच

दुरुस्तीसाठी २५ कोटींचा प्रस्ताव 

ठळक मुद्देकोट्यवधींची फक्त उड्डाणेपण अजून हाती छदामही नाही

औरंगाबाद : यंदा मराठवाड्यातील सर्वच जिल्ह्यांंना पावसाने झोडपून काढले. त्यानंतर अलीकडे परतीच्या पावसानेही सर्वत्र हाहाकार माजविला आहे. परिणामी, रस्त्यांची अक्षरश: चाळणी झाली आहे. तथापि, बांधकाम विभागाने दोन महिन्यांपूर्वी रस्त्यावरील खड्डे भरण्यासाठी ११४ कोटी रुपयांचा, तर तात्काळ दुरुस्तीसाठी २३ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनाला सादर केला होता. मात्र, यापैकी आजपर्यंत एक छदामही प्राप्त झालेला नाही. असे असताना आता परतीच्या पावसाने खराब झालेले रस्ते व पुलांच्या तात्पुरत्या दुरुस्तीसाठी दीड कोटी, तर कायमस्वरूपी रस्ते दुरुस्तीसाठी २५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनाला सादर केला आहे.

दीड-दोन महिन्यांपूर्वी बांधकाम विभागाने मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांतील रस्ते दुरुस्ती, खड्डे भरण्यासाठी ११४ कोटी रुपयांच्या निधीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला होता. दरम्यान, पावसामुळे नादुरुस्त झालेले रस्ते व पुलांच्या दुरुस्तीसाठी २३ कोटींचा दुसरा प्रस्तावही सादर केलेला आहे. zशासनाकडे ‘कोविड’च्या उपाययोजनांमुळे निधीची कमरता असेल व त्यामुळे ११४ कोटींच्या निधीसाठी विलंब होणार असेल, तर रस्त्यांच्या तात्पुरत्या दुरुस्तीसाठी २३ कोटींचा प्रस्ताव मंजूर करावा, अशी बांधकाम विभागाने शासनाला विनंती केली होती. मात्र, अजूनही मागणी केलेल्या या प्रस्तावातील एक छदामही प्राप्त झालेला नाही. असे असताना सप्टेंबर अखेरपर्यंत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे जालना व औरंगाबाद जिल्ह्यांतील रस्ते व पुलांची अत्यंत दयनीय अवस्था झालेली आहे. अशा रस्त्यांचे सर्वेक्षण करून दुरुस्तीकरिता किती निधी अपेक्षित आहे, याची विचारणा शासनाने केली होती. त्यानुसार बांधकाम विभागाच्या परिमंडळ कार्यालयाने या दोन जिल्ह्यांतील रस्त्यांच्या तात्पुरत्या दुरुस्तीसाठी १ कोटी ६४ लाख रुपये, तर कायमस्वरूपी दुरुस्तीसाठी २५ कोटी ५० लाख रुपयांची शासनाकडे मागणी केली आहे. 

अधिकाऱ्यांनी टेकले हात
औरंगाबादसह जवळपास सर्वच जिल्ह्यांना निधी देण्यासाठी मागील काही वर्षांपासून शासनाने आखडता हात घेतला आहे. तथापि, आज नाही तर उद्या, अशी अपेक्षा ठेवत अनेक कंत्राटदारांनी बांधकाम विभागाची कामे केली आहेत. वर्षानुवर्षे बिलेच मिळत नसल्यामुळे अनेक कंत्राटदार कंगाल झाले आहेत. पावसामुळे खराब झालेले रस्ते दुरुस्त करण्यासाठी बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदारांना विनंती केली. अगोदरचाच निधी मिळाला नाही, तर पदरमोड करून शासनाची कामे कशाला करायची, असा पवित्रा कंत्राटदारांनी घेतला आहे.