‘रोहयो’ कामांवर अवघे सव्वासात हजार मजूर !
By Admin | Published: April 1, 2016 12:51 AM2016-04-01T00:51:31+5:302016-04-01T01:03:32+5:30
उस्मानाबाद : सध्या जिल्हा भीषण दुष्काळाचा सामना करीत आहेत. चारा तसेच पाण्याचेही दुर्भिक्ष्य निर्माण झाले आहे. तसेच ेमजुरांच्या हाताला काम मिळणेही कठीण झाले आहे.
उस्मानाबाद : सध्या जिल्हा भीषण दुष्काळाचा सामना करीत आहेत. चारा तसेच पाण्याचेही दुर्भिक्ष्य निर्माण झाले आहे. तसेच ेमजुरांच्या हाताला काम मिळणेही कठीण झाले आहे. असे असतानाही रोजगार हमी योजना फारशी गतीमान होताना दिसून येत नाही. आजही ६२१ ग्रामपंचायतींमध्ये मिळून अवघी ६०९ कामे सुरू आहेत. आणि या कामांवर केवळ ७ हजार २५२ मजूर कार्यरत आहेत. विशेष म्हणजेच शासन शेततळी तसेच पुनर्भरणाच्या कामांवर भर देत असताना येथे मात्र, दोन्ही मिळून अवघी ८५ कामे सुरू आहेत. ग्रामपंचायतीअंतर्गत रोहयोला गती येणार तरी कधी? असा प्रश्न उपस्थित होवू लागला आहे.
मजुरांच्या हाताला काम मिळावे, त्यांची उपासमार होवू नये या उद्देशाने शासनाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना सुरु केली. या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतीअंतर्गतही कामे सुरू करण्यात आली आहेत. मात्र, भीषण दुष्काळी परिस्थिती असतानाही या योजनेला अपेक्षित गती मिळत नसल्याचे उपलब्ध आकडेवारीवरून समोर येते. मागील आठवड्यात ६२१ पैकी अवघ्या २१८ ग्रामपंचायतीअंतर्गत ६०९ कामे सुरू आहेत. या सर्व प्रकारच्या कामांवर मिळून केवळ ७ हजार २५२ मजूर काम करीत आहेत. सातत्याने उद्भवणारी दुष्काळी स्थिती लक्षात घेवून या योजनेअंतर्गत शेततळ्याचा समावेश करण्यात आला. परंतु, आठ पैकी दोनच तालुक्यात तीही बोटावर मोजण्याइतपत कामे सुरू आहेत. सात कामांवर अवघे ७५ मजूर कार्यरत होते. अशीच काहीशी अवस्था जलस्त्रोत पुनर्भरणाची झाली आहे. ज्याच्यामुळे भूजल पातळी उंचाण्यास मदत होणार आहे, त्या उपाययोजनेकडेच दुर्लक्ष होतना दिसते. जिल्हाभरात मिळून ७८ कामे सुरू आहेत. यावर ६६२ मजूर कार्यरत असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. शोष खड्डे घेण्याच्या बाबतीतही काही समाधानकारक चित्र नाही. एकमेव भूम तालुक्यात आठ कामे हाती घेण्यात आली आहेत. यावर ८ मजूर कार्यरत होते. लुज बोल्डर तसेच बांधाची कामेही या योजनेतून करता येतात. परंतु, सदरील कामेही अवघ्या दोनच तालुक्यात करण्यात येत आहेत. यात भूममध्ये १ तर परंडा येथे सहा अशी सात कामे सुरू आहेत. यावर २१५ मजूर कार्यरत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रशासनाने या योजनेला गतीमान करण्यासाठी ठोस पाऊले उचलण्याची गरज निर्माण झाली आहे. (प्रतिनिधी)