भगांर विक्रेत्यांचा सरकारला २०० कोटीं गंडा; केंद्रीय जीएसटी विभागाची औरंगाबादेत धाड

आयटीसी घोटाळ्यात दिल्लीतील व्यापाऱ्याला १८ तारखेपर्यंत न्यायालयीन कोठडी

औरंगाबाद : प्रत्यक्षात भंगार विक्रीचा कोणताही खरेदी-विक्रीचा व्यवहार न करता हजारपेक्षा अधिक बनावट बिले तयार करून जीएसटी इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी)द्वारे सरकारला सुमारे २०० कोटींचा गंडा घालणाऱ्या दिल्लीतील व्यापारी समीर मलिक याला केंद्रीय जीएसटी विभागाने अटक करून न्यायालयासमोर हजर केले होते. न्यायालयाने त्याला १८ फेब्रुवारीपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली. यामुळे आता या घोटाळ्यात सहभागी झालेल्या वाळूज, हनुमाननगर येथील एका भंगार दुकानावर सायंकाळी धाड टाकण्यात आली. यामुळे जिल्ह्यातील भंगार विक्रेत्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिटचे मोठे रॅकेट उघडकीस आले आहे. यासंदर्भात मिळालेल्या माहितीनुसार, दिल्लीतील समीर मलिक याने शहरात नारेगाव येथे सनसाईज इंटरप्राईजेस नावाने फर्म सुरु केली होती. त्यासाठी त्याने बोगस नोंदणी केली होती. त्याने ६० कोटींचे बोगस बिल फाडले होते. १० कोटींची आयटीसी शहरातील १५ ते १६ भंगार विक्रेत्यांना फॉरवर्ड केली होती. या व्यवहाराचा संशय येथील केंद्रीय जीएसटी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना आल्यानंतर त्यांनी समीर मलिक याला औरंगाबादेत बोलावले व विमानतळावर शुक्रवारी ४ तारखेला अटक केली होती. न्यायालयाने त्याची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली.

आता ज्या भंगार विक्रेत्यांनी बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा फायदा घेत सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारला व आपली तिजोरी भरुन घेतली, असे सरकारची फसवणूक करणारे शहरातील विविध भागातील १७पेक्षा अधिक भंगार विक्रेते या कटात सहभागी असल्याचे आढळल्यावर केंद्रीय जीएसटी विभागाने धाडसत्र सुरू केले. बुधवारी पहिली धाड वाळूजमधील हनुमान नगरातील भंगार दुकानावर टाकण्यात आली. केंद्रीय जीएसटी विभागाचे आयुक्त मनोज कुमार रजक, अतिरिक्त आयुक्त एस. बी. देशमुख, उपायुक्त चंद्रकांत केदार यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास अधिकारी नारिया प्रवीणकुमार हे पुढील तपास करत आहेत.

राज्य - परराज्यात ५० फर्म
बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट घोटाळा करणारा आरोपी समीर मलिक याने राज्य - परराज्यात ५०पेक्षा अधिक फर्म तयार केले आहेत. त्याद्वारे भंगार खरेदी-विक्री दाखवून बोगस बिले फाडली व आयटीसीचा लाभ घेत सरकारला कोट्यवधींना फसवले. या प्रकरणाची व्याप्ती औरंगाबाद, दिल्ली, हैदराबादसह अन्य राज्यांत आहे. आता या घोटाळ्याचे धागेदोरे शोधण्यात केंद्रीय जीएसटी विभाग व्यग्र आहे.