योजनेचे नाचले कागदी घोडे ! मराठवाड्यात जलयुक्त शिवार योजनेवर २३५० कोटींचा चुराडा

मराठवाड्यातील दुष्काळ काही संपला नाही 

ठळक मुद्देग्रामीण भागात पाण्यासाठी वणवण कायम २०१५-१८ या कालावधीत १ लाख ५९ हजार ५९९ कामे पूर्ण करण्यात आली.

- विकास राऊत 
औरंगाबाद : जलयुक्त शिवार अभियान या योजनेवर सुमारे २ हजार ३५० कोटी खर्च होऊनही मराठवाड्यातील दुष्काळ काही संपला नाही. ग्रामीण भागात पाण्यासाठी वणवण जूनअखेरीसही सुरू असल्यामुळे कोट्यवधींचा खर्च मुरला कुठे असा प्रश्न आहे. लोक सहभागातून अंदाजे ३५० आणि शासकीय अनुदानातून सुमारे २ हजार कोटी रुपयांच्या खर्चातून ८.१९ लक्ष टीसीएम पाणी मराठवाड्यातील ३५०० गावांत साठल्याचा दावा प्रशासन करीत आहे. मागील साडेतीन वर्षांतील ही आकडेवारी आहे.  

बीड जिल्ह्यातील १५ गावांमध्ये शंभर टक्के  कामे पूर्ण झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे. औरंगाबाद विभागात २०१५-१६ या वर्षात १६८२, २०१६-१७ मध्ये १५१८, २०१७-१८ मध्ये १२४८, तर वर्ष २०१८-१९ मध्ये १५६९, अशी एकूण ६०२३ गावांची निवड करण्यात आली. गेल्या वर्षी निवडलेल्या गावांमध्ये जलयुक्त शिवार अभियानाचे काम अजूनही सुरू आहे. प्रकल्प आराखड्यात निवडलेल्या विभागातील १५६९ पैकी ९४२ गावांमध्ये ३० टक्क्यांपेक्षा कमी काम झाले आहे. यामध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यातील ३०४, जालना २०६, बीड ७१, परभणी १३, नांदेड १२१, लातूर १४९ तर उस्मानाबाद जिल्ह्यांतील ७८ गावांचा समावेश आहे.

२०१५-१८ या कालावधीत १ लाख ५९ हजार ५९९ कामे पूर्ण करण्यात आली. मराठवाड्यातील ३५०० गावे जलयुक्त करण्यात झाल्याचा दावा प्रशासन करीत आहे. योजनेवर कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा होऊनही मराठवाडादुष्काळाच्या उंबरठ्यावर का, याचे उत्तर मिळणे अवघड होऊन बसले आहे. साचलेल्या पाण्याचे मोजमाप आणि जमिनीत मुरलेल्या पाण्याची आकडेमोड प्रशासनाने कशाच्या आधारे केली, याची माहिती पुढे येत नाही. जून संपत आला तरी मराठवाड्यातील सर्वच मंडळांत पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण सुरू आहे. तीन वर्षांतील जलयुक्त शिवार योजनेतील पाणी आणि पैसा कुठे मुरला यावर संशोधन अपेक्षित आहे.

१३ योजनांच्या एकत्रीकरणातून अभियान
५ डिसेंबर २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार ‘सर्वांसाठी पाणीटंचाईमुक्त महाराष्ट्र- २०१९’ या संकल्पनेतून जलयुक्त शिवार अभियान ही योजना पुढे आली. १३ शासकीय योजनांचे एकात्मीकरण असलेल्या या योजनेत कामे आहेत. साखळी बंधाऱ्यांसह नाला खोलीकरण व रुंदीकरण, पाणलोट विकास, जुन्या जलसंरचनांचे पुनरुज्जीवन, लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) कामांची दुरुस्ती, नूतनीकरण व पुनर्स्थापना, नव्या-जुन्या सर्व प्रकारच्या छोट्या तलावांतून गाळ काढणे, मध्यम व मोठा प्रकल्पांची सिंचन क्षमता प्रत्यक्ष वापरात येण्याकरिता उपाययोजना करणे, छोटे नाले, ओढे, जोड प्रकल्प, विहीर व बोअरवेल यांचे पुनरुज्जीवन, उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर, पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांचे बळकटीकरण, पाणी वापर संस्थांचे सक्षमीकरण आणि कालवा दुरुस्ती ही कामे एकात्मिक पद्धतीने होणे अपेक्षित होते. ही कामे खरंच या पद्धतीने झाली का? असा प्रश्न आहे.