२९६ कोटींचा आराखडा मंजूर

बीड: जिल्ह्याच्या विकासासाठी २०१७-१८ च्या वार्षिक योजनेच्या २९६ कोटी ४० लक्ष रूपयांच्या आराखड्यास मंगळवारी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी पालकमंत्री पंकजा मुंडे या होत्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात झालेल्या बैठकीस खासदार डॉ.प्रीतम मुंडे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष विजयसिंह पंडित, आ. भीमराव धोंडे, आ.आर.टी.देशमुख, आ.लक्ष्मण पवार, आ. संगीता ठोंबरे, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, जि.प.सीईओ नामदेव ननावरे, अप्पर जिल्हाधिकारी अनिल पवार, मराठवाडा विकास मंडळाचे सदस्य शंकरराव नागरे यांची उपस्थिती होती.
२०१७-१८ या वर्षात जिल्ह्याच्या विकासासाठी लागणाऱ्या संभाव्य निधीच्या आराखड्याला मान्यता देण्यात आली. २९८ कोटी ४० लक्ष १३ हजार रूपयांच्या जिल्हा वार्षिक योजनेचा आराखडा यावेळी बैठकीत मांडण्यात आला. यामध्ये सर्वसाधारण योजनेसाठी २०४ कोटी ७४ लक्ष रूपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याचे बैठकीदरम्यान सांगण्यात आले.
अनुसूचित जातीसाठी ८९ कोटी...
जिल्ह्यातील अनुसूचित जातीतील नागरीकांच्या विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्याच्या उद्देशाने अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी ८९ कोटी ६० लक्ष व आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रासाठी २ कोटी ६ लक्ष १३ हजार रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील अनुसूचित जातीतील नागरिकांना विविध योजनांचा लाभ होण्यास मदत होईल. अशी अपेक्षा बैठकी दरम्यान व्यक्त करण्यात आली.
कृषीला विशेष प्राधान्य
कृषी विषयाला विशेष प्राधान्य देण्याचे ठरले. कृषी व सलंग्न सेवा, ग्रामविकास, पाटबंधारे, पूरनियंत्रण, सामाजिक व सामूहिक सेवा या गाभा क्षेत्रासाठी तसेच उर्जा, उद्योग व खाणकाम, परिवहन, सामान्य आर्थिक सेवा व सामान्य सेवा या बिगरगाभा क्षेत्रासाठी विभागांच्या मागणीनुसार निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. परिस्थितीनुसार या विभागांसाठी निधी उपलब्ध केला जाईल. याशिवाय टंचाई, नैसर्गिक आपत्ती जलयुक्त शिवार यासाठी विशेष निधी देण्यात आला असल्याचे पालकमंत्री मुंडे यांनी सांगितले.
चालू वर्षातील खर्चाचा आढावा
२०१६-१७ या चालू वर्षात विविध योजनांच्या खर्चाचा आढावा यावेळी घेण्यात आला. यामध्ये डिसेंबर २०१६ अखेर सर्वसाधारण योजनेचा ६८.९८ टक्के, अनुसूचित जाती उपयोजनेचा ३९.११ टक्के व आदिवासी उपयोजनाबाह्य क्षेत्र योजनेचा ३९.४० टक्के एवढा निधी खर्च झाला असल्याची माहिती देण्यात आली.
पुर्नर्विनियोजन प्रस्तावाला मान्यता...
मागील बैठकीच्या इतिवृत्तावरील कार्यवाहीबाबत सविस्तर चर्चा करु न आढावा घेण्यात आला. आर्थिक वर्षातील सर्वसाधारण योजनेच्या ८ कोटी ८२ हजार आणि आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्राच्या २४ लक्ष ९९ हजार अशा एकूण ८ कोटी २५ लक्ष ८१ हजार रुपयांच्या बचत झालेल्या निधीच्या पुर्नर्विनियोजन प्रस्तावास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली तसेच पूरपरिस्थितीमुळे नादुरुस्त झालेल्या ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या विकासासाठी जिल्हा प्रशासनाने आढावा घेऊन आराखडा मदत व पुनर्वसन विभागाकडे पाठवावा, अशी सूचना पालकमंत्र्यांनी केली.
यावेळी नियोजन समिती सदस्यांनी विविध प्रश्न उपस्थित करुन लक्ष वेधले. पालकमंत्र्यांनीही या संदर्भात खुलासे करुन तातडीच्या उपाययोजना करण्याबाबतच्या सूचना दिल्या. (प्रतिनिधी)