टीडीआरची खिरापत ५०० कोटी रुपयांची; औरंगाबाद मनपातील महाघोटाळा

भूमाफियांनी औरंगाबाद महापालिकेतून तब्बल २२८ टीडीआर घेतले. ५०० कोटींहून अधिक रकमेचे हे टीडीआर असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

ठळक मुद्दे महाराष्ट्र शासनाने शहरांचा विकास व्हावा या उद्देशाने १५ वर्षांपूर्वी टीडीआर (विकास हक्क हस्तांतरण) कायदा आणला. दहा वर्षांपूर्वी या कायद्याची अंमलबजावणी झाली.या प्रकरणाची नगररचना उपसंचालकांकडून चौकशी करण्याची घोषणा मंगळवारी विधानसभेत करण्यात आली. त्यामुळे महापालिकेसह टीडीआर किंग मंडळींचे धाबे दणाणले आहे. 

- मुजीब देवणीकर  

औरंगाबाद : महाराष्ट्र शासनाने शहरांचा विकास व्हावा या उद्देशाने १५ वर्षांपूर्वी टीडीआर (विकास हक्क हस्तांतरण) कायदा आणला. दहा वर्षांपूर्वी या कायद्याची अंमलबजावणी झाली. भूमाफियांनी औरंगाबाद महापालिकेतून तब्बल २२८ टीडीआर घेतले. ५०० कोटींहून अधिक रकमेचे हे टीडीआर असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. त्यातील काही टीडीआर प्रकरणांत मोठ्या प्रमाणात घोटाळे झाल्याचे समोर येत आहे. या प्रकरणाची नगररचना उपसंचालकांकडून चौकशी करण्याची घोषणा मंगळवारी विधानसभेत करण्यात आली. त्यामुळे महापालिकेसह टीडीआर किंग मंडळींचे धाबे दणाणले आहे. 

रस्ते रुंद करणे, आरक्षित जागा संपादित करण्यासाठी मनपाकडे निधी नाही. त्यामुळे शासनाने २००२ मध्ये विकास हक्क हस्तांतरण कायदा अमलात आणला. २००६-०७ मध्ये या कायद्याची नियमावली तयार करून सर्व महापालिकांना पाठविण्यात आली. २००८ पासून प्रत्यक्ष टीडीआर देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. मागील नऊ वर्षांमध्ये औरंगाबाद महापालिकेने २२८ टीडीआर प्रमाणपत्रांचे वाटप केले आहे. यातील काही टीडीआर खूपच मोठे म्हणजे ३ ते ४ एकरपर्यंतचे आहेत. रस्ता रुंदीकरणात जागा गेलेल्या मालमत्ताधारकांची संख्या बोटावर मोजण्याएवढी आहे. टीडीआर कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यावर ज्या झोनचा टीडीआर त्याच झोनमध्ये वापरण्याची सक्ती होती. नंतर शासनाने ही बंदीही उठविली.

शहरातील कोणत्याही भागातील टीडीआर कुठेही वापरता येऊ शकतो, त्यामुळे या व्यवसायात अनेक भूमाफियांनी उड्या घेतल्या. महापालिकेचा जुना विकास आराखडा डोळ्यासमोर ठेवून या टीडीआर किंग मंडळींनी आरक्षित जागा, जिथे अजून रस्ताच अस्तित्वात नाही, तेथील टीडीआरचे प्रस्ताव तयार करून मंजूरही करून घेतले. मनपाकडून मिळालेले टीडीआर अनेक बिल्डरांना रेडिरेकनर दराने विकण्यात आल्याने अनेक टीडीआर किंग कोट्यधीशही झाले आहेत. या सर्व प्रक्रियेत असंख्य नियमही पायदळी तुडविण्यात आले आहेत.

मागील वर्षी तत्कालीन आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी टीडीआर घोटाळ्यात हात घातला. एका मोठ्या अधिका-यासह तीन कर्मचा-यांनाही त्यांनी निलंबित केले होते. मयत व्यक्तीच्या नावाने टीडीआर देणे, जिथे विकास आराखड्यात रस्ताच नाही, तेथे टीडीआर घेणे, दुसरीच जागा दाखवून तिस-या ठिकाणचे टीडीआर घेणे, अशी अनियमितता अनेक प्रकरणांमध्ये झालेली आहे. यासंदर्भात आ. इम्तियाज जलील यांनी विधानसभेत लक्षवेधी केल्यानंतर नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी महापालिकेने आतापर्यंत दिलेल्या सर्व टीडीआर प्रकरणाची उपसंचालकांमार्फत सखोल चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले.

सोयीचे नकाशे कोणी दिले?

महापालिकेकडून टीडीआर मिळविण्यासाठी भूमाफियांनी भूमिअभिलेख विभागाकडून सोयीचे नकाशेही तयार करून आणलेले आहेत. सुधारित जमीन मोजणी हा सर्वात मोठा पुरावा गृहीत धरून महापालिकेनेही डोळे बंद करून अनेक टीडीआर मंजूर केले. मागील नऊ वर्षांमध्ये सोयीचे नकाशे कोणी दिले, याचाही शोध घेणे तेवढेच गरजेचे आहे.

चौकशी अधिकारी कोण?
मंगळवारी विधानसभेत टीडीआर घोटाळ्याची चौकशी होणार हे कळताच मनपातील टीडीआरशी संबंधित असलेली मोठी साखळी कामाला लागली. चौकशी अधिकारी कोण राहणार, याचा शोध घेण्यात येऊ लागला. सोयीचा चौकशी अधिकारी आल्यास आपले चांगभले होईल, असा कयासही टीडीआर किंग मंडळींनी लावला आहे.