जुन्या पद्धतीने आजपासून आरटीईची प्रवेश प्रक्रिया सुरू; अनुदानित, सरकारी शाळा वगळल्या

आरटीई प्रवेशासाठी पूर्वी ऑनलाइन फॉर्म भरलेल्या पालकांना पुन्हा ऑनलाइन फॉर्म भरावा लागेल.

छत्रपती संभाजीनगर : मागील काही महिन्यांपासून वादविवादात अडकलेली आरटीई प्रवेश प्रक्रिया पुन्हा एकदा जुन्याच पद्धतीने राबविण्यात येणार आहे. मात्र, आता इंग्रजी माध्यमाच्या स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमध्ये जागा शिल्लक राहिलेल्या नसल्यामुळे नवेच संकट निर्माण झाले आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर थांबविण्यात आलेली आरटीई प्रवेश प्रक्रियेची शुक्रवारपासून (दि. १७) नव्याने सुरुवात होणार आहे.

राज्य शासनाने आरटीई कायद्यात केलेल्या बदलानंतर छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात २,८३६ शाळांची प्रवेशासाठी नोंदणी करण्यात आली होती. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुन्हा जुन्याच पद्धतीने प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे मागील वर्षी असलेल्या ५७३ शाळांमध्येच आरटीईनुसार प्रवेश देण्यात येणार आहे. त्यामळे ३६ हजार १४३ जागांऐवजी ४ हजार ४४१ जागांवरच प्रवेश होणार आहेत. पूर्वी केलेली ऑनलाइन नोंदणीही पाण्यात गेली असून, पुन्हा एकदा दोनशे ते तीनशे रुपये खर्च करून नव्याने ऑनलाइन नोंदणी केली जाणार आहे.

आर्थिक दुर्बल घटकातील पालकांच्या पाल्यास शिक्षणाचा अधिकार मिळावा, यासाठी शिक्षण हक्क कायदा २००९ करण्यात आला. यांतर्गत खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागांवर प्रवेश देण्यात येतात. त्यासाठीची शुल्क प्रतिपूर्ती शिक्षण विभागाकडून केली जाते. मात्र, शुल्क प्रतिपूर्ती वेळेत होत नसल्याने खासगी शाळा संचालकांचा आरटीई प्रवेशांना विरोध होता. तसेच शुल्क प्रतिपूर्तीची २,४०० कोटी रुपयांची रक्कम थकीत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने कायद्यात बदल करून शासकीय, अनुदानित व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये प्राधान्याने प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला. १५ एप्रिल ते १० मेपर्यंत नोंदणीची मुदत दिली होती. त्यापूर्वीच आरटीई कायद्यातील बदलाला मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. या कायद्याला न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे जुन्याच पद्धतीने प्रवेश करण्याची वेळ शिक्षण विभागावर आली आहे.

सावळा गोंधळ असणारी प्रक्रिया
आरटीई प्रवेशासाठी पूर्वी ऑनलाइन फॉर्म भरलेल्या पालकांना पुन्हा ऑनलाइन फॉर्म भरावा लागेल. कष्टकरी आणि कामगार समुहातील सदर वर्ग हा फारसा सुशिक्षित नसल्यामुळे साहजिकच इंटरनेट कॅफेवर जाऊन २०० रुपये शुल्क देऊन फॉर्म भरले आहेत. पुन्हा हा भुर्दंड शेतकरी आणि कामगारवर्गातील पालकांना सहन करावा लागणार आहे.
- प्रशांत साठे,अध्यक्ष, आरटीई पालक संघ