औरंगाबाद जिल्ह्यातील तीस शाळांमध्ये आरटीईचे शून्य प्रवेश

गोरगरीब विद्यार्थ्यांना नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश देण्यासाठी बंधनकारक असलेल्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) राबविण्यात आलेल्या प्रवेश फेऱ्या आॅगस्टअखेरपर्यंत लांबल्यामुळे शेकडो जागा रिक्त राहिल्या आहेत. यातच ३० शाळांमध्ये एकाही विद्यार्थ्याने प्रवेशासाठी अर्ज केला नसल्यामुळे त्या शाळांमध्ये आरटीईचा प्रवेश शून्य झाला आहे.

ठळक मुद्देअनास्था : गोरगरीब विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित

औरंगाबाद : गोरगरीब विद्यार्थ्यांना नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश देण्यासाठी बंधनकारक असलेल्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) राबविण्यात आलेल्या प्रवेश फेऱ्या आॅगस्टअखेरपर्यंत लांबल्यामुळे शेकडो जागा रिक्त राहिल्या आहेत. यातच ३० शाळांमध्ये एकाही विद्यार्थ्याने प्रवेशासाठी अर्ज केला नसल्यामुळे त्या शाळांमध्ये आरटीईचा प्रवेश शून्य झाला आहे.
मोफत आणि सक्तीचा शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकातील पालकांच्या पाल्यास खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागांवर प्रवेश देण्यात येतो. यंदा ही प्रवेश प्रक्रिया १० जानेवारीपासून सुरू करण्यात आली, तर आॅगस्टअखेरीस ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाली. काही शाळांचा मनमानी कारभार आणि प्रवेश देण्यास नकार दिल्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेत अडथळे निर्माण झाले होते. अर्ज प्रक्रियेत सर्व काही ठीक असतानादेखील अनेकांचा नंबर कोणत्याच फेरीत लागला नाही. त्यामुळे काहींच्या पदरी निराशा पडल्याने किती दिवस वाट पाहायची म्हणून इतरत्र प्रवेश घेतल्याचे प्रकारही समोर आले. यंदा विभागात ५६५ शाळा या आरटीई प्रवेशासाठी पात्र होत्या. त्यांची प्रवेश क्षमता ही साडेपाच हजार होती, तर जवळपास अकरा हजार अर्ज यावेळी आले होते. जवळपास ८८ जण असेही आढळून आले की, ज्यांनी नाव बदलून अर्ज भरला होता, असे अर्ज बाद ठरले; परंतु मोठ्या शाळांमध्ये प्रवेशाचा अट्टहास या प्रवेश प्रक्रियेत यंदा दिसून आल्याने शहरातील नामांकित शाळांसाठी हजार ते बाराशे अर्जही करण्यात आले. दुसरीकडे मात्र तीस शाळा अशा आढळून आल्या की, जिथे एकही अर्ज आरटीई प्रवेशासाठी आला नाही. त्यामुळे आरटीईसाठी असलेल्या जागा या शाळांमध्ये रिक्त राहिल्या आहेत. यावर शिक्षण विभागातील अधिकाºयांनी सांगितले की, पालकांमध्ये मोठ्या आणि सर्वाधिक इंग्रजी शाळांना पसंती असल्यानेच काही शाळांमध्ये प्रवेश झाला नाही. त्यातील काही शाळा तर माहीत नसल्याचेही समोर आले आहे.