अधिकाऱ्यांकडूनच नियम धाब्यावर !

जालना शासकीय अधिकारी, कर्मचारी म्हटलं की, तो नियमांवर बोट ठेवून इतरांना त्याचे पालन करण्यासाठी ‘मार्गदर्शन’ करतो हे सर्वश्रुत आहे

हरी मोकाशे  जालना
शासकीय अधिकारी, कर्मचारी म्हटलं की, तो नियमांवर बोट ठेवून इतरांना त्याचे पालन करण्यासाठी ‘मार्गदर्शन’ करतो हे सर्वश्रुत आहे. परंतु, काही सरकारी अधिकारी व कर्मचारी नियम अलगदपणे बाजूला ठेवून गाडी वेगवान कशी हाकतात हे याचे वास्तव शहरात पहावयास मिळते. सध्या उपप्रादेशिक परिवहन विभागाच्या वतीने वाहतूक सुरक्षा मोहीम राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेचा अन्य विभागाचे अधिकारीच कसा फज्जा उडवित आहेत, हे शासकीय वाहनांकडे पाहिल्यास दिसून येत आहे.
रस्ता अपघाताचे वाढते प्रमाण रोखण्यासाठी राज्यात सध्या वाहतूक सुरक्षा मोहीमेचा गाजावाजा सुरू आहे. यात उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयासह वाहतूक शाखा व अन्य विभागांचे अधिकारी सहभागी आहेत. शाळा- महाविद्यालयांत सुरक्षित वाहतुकीची माहिती दिली जात आहे. त्यामुळे एकीकडे प्रबोधन होत असले तरी दुसरीकडे किमान नियमाप्रमाणे व स्वत:च्या सुरक्षेसाठी आपली वाहने सज्ज ठेवण्यास दुर्लक्ष करीत असल्याचे मंगळवारी आढळून आले.
जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालय, जिल्हा परिषद, तहसील, पंचायत समिती, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, वाहतूक शाखा आदी शासकीय कार्यालये आहेत. या कार्यालयांतील अधिकाऱ्यांसाठी शासकीय वाहने आहेत. या वाहनांच्या दुरुस्तीचा खर्चही शासनाच्या तिजोरीतून केला जातो. पण या वाहनास आवश्यक ते साहित्य बसविण्यास अधिकारीच कानाडोळा करीत असल्याचे दिसून येत आहे. चारचाकी वाहनाच्या उजव्या व डाव्या बाजूचा आरसा म्हणजे वाहनचालकाचा तिसरा डोळा समजला जातो. परंतु, शहरातील बहुतांशी शासकीय वाहनांना हा ‘तिसरा डोळा’च नाही. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाची रुग्णवाहिका, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील काही वाहने, पोलीस अधिकाऱ्यांच्या वाहनांस डाव्या बाजूचे आरसेच नाहीत. विशेष म्हणजे, आरोग्य विभागाच्या रुग्णवाहिकेस दोन्ही बाजूचे आरसेच नसल्याचे आढळून आले. वास्तविक पहाता, डाव्या बाजूच्या आरश्यामुळे डाव्या बाजूने पाठीमागून येणारे वाहन दिसते. तसेच वाहन पाठीमागे घेताना डाव्या बाजूने अपघात होण्याची जास्त भीती असते. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या वतीने करण्यात येणाऱ्या तपासणीवेळी यावर सर्वाधिक भर देण्यात येतो.