नियम, अटीशर्थी धाब्यावर; शहरात टॅँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याचा ठेका शिवसेनेला !

चक्क शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यास टॅँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याचा ठेका देण्यात आला

ठळक मुद्देएकीकडे औरंगाबादकरांची तहान भागविण्याचे आमचे प्रयत्न सुरू असल्याचे शिवसेनेकडून दाखविण्यात येत आहे. दुसरीकडे औरंगाबादकरांच्या हक्काचे पाणी टॅँकरद्वारे काळ्याबाजारात विकण्याचा उद्योगही फोफावला आहे.

- मुजीब देवणीकर

औरंगाबाद : महापालिकेत तीन दशकांपासून सत्तेत असलेल्या शिवसेनेने शहराचा पाणी प्रश्न साेडविला नाही. महापालिका ( Aurangabad Municipality ) निवडणुकीच्या तोंडावर १६८० कोटी रुपयांच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेचे गाजर दाखविण्यात येत आहे. दुसरीकडे चक्क शिवसेनेच्या ( Shiv Sena ) पदाधिकाऱ्यास टॅँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याचा ठेका देण्यात आला. हा ठेका देताना प्रशासनाने सर्व नियम अक्षरश: पायदळी तुडविले. एका बड्या नेत्याच्या इशाऱ्यावर हे सर्वकाही केल्याचे बोलले जात आहे. ( Shiv Sena gets water supply contract by tanker in the Aurangabad city ) 

शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या दोन्ही योजनांचे आयुष्य १५ वर्षांपूर्वीच संपले. जायकवाडीहून अतिरिक्त पाणी आणण्यासाठी २००५ मध्ये समांतरसाठी फक्त ४९० कोटी रुपये लागत होते. शिवसेनेच्या स्थानिक नेत्यांनी याला विरोध दर्शविला. नंतर पीपीपी मॉडेल तयार करून युटिलिटी ही खासगी कंपनी आणण्यात आली. या कंपनीने कोट्यवधी रुपये मनपाकडून वसूल केले. मुख्य जलवाहिनीचे कामच केले नाही. अखेर या कंपनीची हकालपट्टी झाली. आता १६८० कोटी रुपयांची नवीन पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात येत आहे. तीन वर्षांत ही योजना पूर्ण होईल, असा दावा शिवसेनेकडून करण्यात येतोय. परंतु आजपर्यंत मुख्य जलवाहिनीचे कामच सुरू झालेले नाही. एकीकडे औरंगाबादकरांची तहान भागविण्याचे आमचे प्रयत्न सुरू असल्याचे शिवसेनेकडून दाखविण्यात येत आहे. दुसरीकडे औरंगाबादकरांच्या हक्काचे पाणी टॅँकरद्वारे काळ्याबाजारात विकण्याचा उद्योगही फोफावला आहे. औरंगाबाद मध्यचे शिवसेनेचे शहर प्रमुख दत्तात्र्यय (बाळासाहेब) रामराव थोरात यांच्या राम इन्फ्रास्ट्रक्चर एजन्सीला महिनाभरापूर्वी मनपा प्रशासनाने टॅँकरचा ठेका दिला. हा ठेका देताना नियम, अटी, शर्थी खास राजकीय व्यक्तीसाठी शिथिल करण्यात आल्या.

ठेका घेण्यासाठी बोगस कागदपत्रे
महापालिकेतील टॅँकरचा ठेका मिळविण्यासाठी राम इन्फ्रास्ट्रक्चरचे मालक दत्तात्र्यय थोरात यांनी बोगस कागदपत्रांचा आधार घेतला. या कागदपत्रांची शहानिशा करण्याचे धाडसही महापालिकेतील संबधित अधिकाऱ्यांनी दाखविले नाही. आश्चर्यजनक बाब म्हणजे निविदेतील अटीनुसार पाण्याचे टँकर दाखविण्यासाठी थोरात यांनी चक्क पेट्रोल-डिझेल आणि दुधाच्या टँकरचे कागदपत्रे जाेडले. महापालिकेने ते मान्यही केले.

असे तुडविले नियम पायदळी :
- महापालिकेने यापूर्वी टँकरची निविदा जेव्हा जेव्हा प्रसिद्ध केली त्यात इच्छुक एजन्सीकडे किमान ३ वर्षांचा अनुभवाची अट होती. राम इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी हा नियम एक वर्षांवर आणण्यात आला.
- टॅँकरचा ठेका मिळविण्यासाठी इच्छुक एजन्सीने १२ टॅँकरचे आरसीटीसी, इंश्युरन्स, फिटनेस कागदपत्रांच्या साक्षांकित प्रती सादर करणे बंधनकारक होते. महापालिकेने कागदपत्र कोणते घेतले हे सुद्धा तपासलेले दिसत नाहीत.
- शहरात पाणीपुरवठ्यासाठी किमान ८० टँकर लागतात. या टँकरची मालकी, कागदपत्रे तपासण्याचे अधिकार कार्यकारी अभियंता यांना होते. परंतु एकाही टँकरची मालकी, लायसन्स, फिटनेस तपासले नाही.
- सर्व टॅँकरचे आरटीओ फिटनेस, विमा, परवाना, चालकाचे लायसन्स वाहनासोबत ठेवणे बंधनकारक केले. मात्र, एकाही टँकरची असे कोणतेही कागदपत्रे नाहीत.
- टँकरबाबत आरटीओ कार्यालयाने दिलेली प्रमाणपत्रे, त्याची तपासणी आदी बाबींची पूर्तता करण्याची जबाबदारी कंत्राटदाराची राहील, या अटीमुळे मनपाचे अधिकारी कोणती तपासणी करणार आहेत? यावरच प्रश्न उपस्थित होतो.
- टँकरचा ठेका मिळविण्यासाठी इच्छुक एजन्सीने विविध शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांना ५० टॅँकरने पाणीपुरवठा केल्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे अशी पूर्वी अट होती. ही अट आता ३३ टॅँकरवर आणण्यात आली.